पणजी: सरकारी इमारती आणि शाळांच्या छतावर सौरऊर्जा पॅनल बसवून ३० मेगावॅट वीजनिर्मितीची घोषणा सरकारने केली. ‘गेडा’च्या माध्यमातून ग्रीन हायड्रोजन योजना जाहीर केली. पण त्यासाठी काहीच तरतूद केली नाही, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत केला.

वीज खात्यातील तफावती आणि दोष याकडे सरदेसाई यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एका बाजूला तुम्ही अक्षयऊर्जा निर्मिती व्हावी म्हणून सांगता, तर दुसरीकडे सौरऊर्जा पॅनल बसविणाऱ्या कंत्राटदारांना गेल्‍या पाच महिन्यांपासून पैसे देत नाहीत, असे सरदेसाई म्‍हणाले.

ठिकठिकाणी विजेच्या खांबांवर तारांची जाळी दिसतात. वीज कर्मचारी तसेच सर्वसामान्यांसाठी ही जाळी धोकादायक ठरू शकतात. हा प्रकार खात्याला माहिती असूनसुद्धा त्‍याकडे कानाडोळा केला जात आहे, असा आरोपही त्‍यांनी केला.

आज फोंडा शहरात गेल्‍यावर जुन्या काळातील हैदराबाद, दिल्ली शहरात आल्यासारखे वाटते. मंत्र्यांनी त्यांचा मतदारसंघ सुधारावा. अनेक वर्षे तुम्ही मंत्री आहात, आता फक्त मुख्यमंत्री व्हायचे बाकी आहात, असा टोला सरदेसाई यांनी लगावला.

सर्व पंचायत क्षेत्रांमध्‍ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारा; व्‍हेंझी व्‍हिएगस

२०२५ मध्ये गोवा राज्‍य अक्षयऊर्जेत १०० टक्के परिपूर्ण होणार असे सरकार म्‍हणते. पण त्‍यासाठी सर्व पंचायत क्षेत्रांत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे, असे बाणावलीचे आमदार व्‍हेंझी व्‍हिएगस यांनी विधानसभेत सांगितले. बाणावलीतील सातही ग्रामपंचायती यासाठी आपण देऊ शकतो, असे ते म्‍हणाले. सर्व सरकारांमध्ये तुम्ही सहभाग घेतलेला आहे. तुम्ही ज्येष्ठ आहात, त्यामुळे या खात्याकड लक्ष द्यावे, असा सल्ला त्‍यांनी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिला. वीज खंडित करण्‍याबाबत लोकांना काहीच सांगितले जात नाही. वीज का खंडित करण्‍यात आली आहे, हे लोकांना समजले पाहिजे. किनारी भागात राहणाऱ्या लोकांना वीज कनेक्शन दिले जात नाही. पर्यटनकाळात खात्याने अल्पमुदतीसाठी कनेक्शन दिले पाहिजे, अशी सूचनाही त्‍यांनी केली.