Goa Government: पेडणे येथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) बटालियनसाठी खासगी जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन करण्यात आले होते. भूसंपादनानंतर भरपाईच्या सुमारे 15 कोटींच्या रकमेच्या वितरणाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने ही रक्कम पुन्हा वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.

ही रक्कम वसूल करण्यात न आल्याने श्रीराम देशप्रभू यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने यासंदर्भात सरकारकडे स्पष्टीकरण मागून त्यावरील सुनावणी आज रोजी ठेवली आहे.

भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने भरपाईची रक्कम ही न्यायालयात जमा करणे आवश्‍यक आहे. या जमिनीतील मुंडकारांची शहानिशा करून त्यांच्या जामिनानुसार ही नुकसानभरपाई दिली जाते. मात्र या प्रक्रियेला बगल देत भूसंपादन अधिकाऱ्यांनीच ॲवॉर्ड देऊन या भरपाईच्या रक्कमेचे वाटप केले होते.

गोवा खंडपीठाने या भूसंपादनाला आव्हान दिलेल्या याचिका निकालात काढताना भूसंपादन अधिकारी केरकर व निपाणीकर यांना प्रत्येकी 25 हजारांचा दंड ठोठावला होती. ही रक्कम याचिकादारांना देण्याचे निर्देश दिले होते.

या अधिकाऱ्यांनी ज्या मुंडकाराना भरपाईची रक्कम दिली होती त्यातील 50 टक्के रक्कम सरकारने वसूल करण्यासाठी त्यांना नोटिसा बजावाव्यात. ही रक्कम न्यायालयात जमा करावी, उर्वरित रक्कम जमा करण्याची हमी द्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

वसुलीसाठी काय केले?

गोवा खंडपीठाने 21 जून 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने मुंडकारांना वितरित केलेली भरपाईची रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी श्रीराम देशप्रभू यांनी अवमान याचिका सादर केली होती, ती आज सुनावणीस आली.

या अवमान याचिकेत रक्कम वितरित झालेल्या मुंडकारांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे ते व्यक्तिशः उपस्थित राहिले होते. ॲडव्होकेट जनरलांनी मुख्य सचिवांकडून या रक्कमेच्या वसुलीसाठी काय प्रयत्न केले, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.