बोरी: झुआरी नदीवर उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडणारा बोरी-लोटली या जलमार्गावर नवा पूल बांधण्यासाठी भारत सरकारने गुरुवार, १७ रोजी अधिसूचना काढून प्रसिद्ध केल्यामुळे बोरी गावाबरोबरच राज्यात सर्वत्र आनंद व्यक्त केला जात आहे. या भागाचे आमदार तथा जलस्रोत, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

झुआरी नदीवरील जुना पूल आता ३७ वर्षांचा झाला असून या पुलावरून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे हा पूल कुमकुवत बनलेला आहे. या जुन्या पुलाला पर्यायी पूल बांधला जावा म्हणून जनतेची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी आहे. गोवा शासनाने तसेच शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार तथा जलस्रोत व सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी या नव्या पुलाच्या बांधकामासंबंधी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न चालविले होते.

बोरी-फोंडा भागातील नागरिकांना या जलमार्गावर नवा पूल झालेला हवा होता; परंतु लोटली भागातील काही नागरिकांनी नवीन पुलाची जागा संपादन केल्यावर पुलाला जोडरस्ता बांधतेवेळी आपल्या शेतीची जागा जोडरस्त्याला जाणार म्हणून या पुलाला हरकत घेऊन ग्रामसभेत ठराव घेऊन विरोध दर्शविला होता. अनेकदा आंदोलने केली; परंतु आता केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि हाय-वे मंत्रालयाने याला मान्यता देऊन अधिसूचना जाहीर केल्याने हा पूल नियोजित जागी होणार हे निश्‍चित झालेले आहे.

हा पूल येत्या तीन वर्षांत बांधून पूर्ण होणार आहे. या पुलासाठी अंदाजे ४०० ते ५०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे ५.७३ किलोमीटर लांबीच्या पुलासाठी व जोडरस्त्यासाठी ३४ हेक्टर जमीन संपादन केली जाणार आहे. काही काळातच या पुलाच्या बांधकामाचा पायाभरणी समारंभ मान्यवर पाहुण्यांच्या हस्ते होणार आहे, असे जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.

बोरी पूल हवा पण पर्यावरण राखून; कॅ. विरियातो फर्नांडिस

आम्हाला बोरी पूल हवा; पण त्याकरीता पर्यावरणीय विध्वंस आम्ही मुळीच सहन करणार नाही, असे दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी आज मडगावात पत्रकारांना सांगितले.

जेव्हा जागा संपदनाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा लोकांनी त्यास विरोध केला. शेत व खाजन जमिनी नष्ट होतील, अशी या लोकांची भीती आहे. त्याकरिता आपण केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिले होते व त्यांनी याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे आश्वासन दिले होते. बोरी पूल बांधण्यास आमचा विरोध नाही व वेर्णा ते लोटली रस्त्याचे काय, हा रस्ता कशासाठी? हा पुलासाठी जोड रस्ता, असे सांगितले जाते; पण हा रस्ता अदानी कंपनीला कोळसा वाहतूक करण्यासाठी आहे.

आपण हा प्रश्न संसदेत मांडला तेव्हा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना बॅकफूटवर जावे लागले. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारवर जागा संपादनाची जबाबदारी टाकली, असा आरोप कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी केला.