Gomantak Editorial: पणजी-फोंडा राष्ट्रीय महामार्गाच्या भोम परिसरात आज ना उद्या रुंदीकरण करावेच लागणार होते. सरकारातील काही घटकांच्या तुष्टीकरणासाठी प्रचंड रहदारी असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाकडे काणाडोळा केला गेला.

जनरोषाच्या स्वरूपात ती कृतीच सरकारच्या आता अंगाशी येत आहे. महामार्ग रुंदीकरणास भोमवासीयांचा विरोध कायम आहे. त्यांची भूमिका कायद्याच्या कक्षेत टिकलेली नाही, पुढेही तशी शक्यता दिसत नाही.

६४ नव्हे तर सरकारने १९९१ साली संपादित केलेल्या जागेतील ४ घरेच पाडावी लागतील; शिवाय पुनर्वसनासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे सरकारने स्पष्ट करूनही ग्रामस्थांनी काही शंका उपस्थित केल्या आहेत, त्यांचे निरसन नक्कीच व्हायला हवे. सरकारने थेट ग्रामस्थांनी संवाद साधण्याची गरज आहे.

पुनर्वसनासाठी दिलेला शब्द सरकार पाळेल, याची लोकांना खात्री नाही. तसा विश्‍वास प्रस्थापित करून सरकारला कुशलतेने प्रश्‍न मार्गी लावावा लागेल. भोम परिसरातील नित्याची वाहतूक कोंडी, वाढते जीवघेणे अपघात परवडणारे नाहीत.

पणजी-फोंडा मार्गावरून दररोज हजारो वाहनांची ये-जा होते. सहा, चार पदरी रस्त्यांवरून वाहन भोमला पोहोचते आणि अरुंद रस्त्यावर चालक गडबडतो. पणजीकडे येणाऱ्या वाहनांची कुंडईचा उतार होताच काळी माती येथून भंबेरी उडते.

खासकरून वेगाने धावणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांना रस्त्याचा अंदाज न आल्याने अपघात घडतात. म्‍हणूनच भोम परिसरातील रस्ता रुंद केल्यावाचून गत्यंतर नाही. सरकारने रस्ता रुंदीकरणासाठी बत्तीस वर्षांपूर्वी जमीन संपादन केली तेव्हा तेथे चार घरे उभी होती. संबंधितांनी अद्याप नुकसान भरपाईची रक्‍कम घेतलेली नाही.

जागा ताब्यात घेऊनदेखील सरकारने प्रत्यक्षात कोणतीच कृती न केल्याने रस्त्यानजीक बेकायदा दुकानवजा गाळे उभे राहिले. सरकारी मालकीच्या जागेत आणखी बांधकामे झाली. वेळीच प्रतिबंधात्मक पावले उचलली असती, तर सरकारवर नामुष्की ओढवली नसती. नियम वा कायदे मोडणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची कृतीही गुन्हाच ठरते.

चारच घरे पाडायची असतील, तर ६४ घरांना नोटिसा का, या प्रश्‍नाभोवती प्रामुख्याने संशयाचे धुके आहे. त्याचा मौखिक नव्हे तर कागदोपत्री उलगडा सरकारने करावा. बांधकाम मंत्र्यांनी पणजीप्रमाणेच भोममध्ये जाऊन आराखड्याचे सादरीकरण करावे. मंत्री काब्राल यांनी सकारात्मकता दाखवली असली, तरी त्याचे त्वरेने कृतीत रूपांतर व्हावे. बगल मार्ग करणे शक्य आहे, असाही स्थानिकांचा दावा आहे.

काही हितसंबंधातील जमिनी वाचविण्यासाठी सरकार त्याकडे काणाडोळा करतेय, हा आरोप चुकीचा असल्यास सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. जी ४ घरे पाडली जातील, त्यांच्या मालकांना प्रत्येकी ३०० मीटर जमीन व पैसे देण्यात येतील; शिवाय जे गाडे, दुकाने हटविण्यात येतील त्यांना भोम येथेच जमीन देऊन पुनर्वसन केले जाईल, असे मंत्री काब्राल यांनी आश्‍वासन दिले आहे.

परंतु, पुनर्वसनाच्या संदर्भात सरकारने विश्‍वासार्हता गमावली आहे. भोमवासीयांना सरकारला विश्‍वासात घ्यावे लागेल. महामार्ग रुंदीकरण निर्णयाविरोधात भोमवासीयांनी कोर्टाचे दरवाजेही ठोठावून पाहिले; परंतु तेथे निभाव लागला नाही. याचाच अर्थ न्यायिक चौकटीत सरकारची बाजू भक्कम आहे.

डेक्कन केमिकल ते जुने गोवेपर्यंत उड्डाण पूल बांधण्याची योजना प्रत्यक्षात साकार होण्याची गरज मंत्री गावडे, ढवळीकर यांनीही व्‍यक्‍त केली आहे. भोमवासीयांच्या शंकांचे समाधान व्हायलाच हवे, परंतु त्यानंतर हटवादी भूमिका घेतल्यास त्याचे समर्थन होणार नाही. सरकारने पुढचे पाऊल टाकणे अपरिहार्य असेल.

जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर ठरावीक काळातच पुढील कार्यवाही होणे गरजेचे असते. आज जी समस्या भोम येथे निर्माण झाली आहे, ती सरकारने स्‍वत:हून ओढवून घेतलेली आहे. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण होते व सरकारच्या लक्षातही येत नाही, हे पचनी पडणे थोडे कठीण जाते.

पुढे कायदेशीर होईल किंवा इतरत्र जमीन व नुकसानभरपाई मिळेल, अशी आशा जागवूनच बेकायदेशीर जमीन अतिक्रमण होऊ दिले जाते. पुढे ते बेकायदेशीर आहे, हे न्यायालयासमोर आले तरी मानवी दृष्टिकोनातून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारीही न्यायालय सरकारवरच टाकते.

एका अर्थाने मुळात बेकायदेशीर असलेल्या कृत्यास कायदेशीर करणे ठरते. आधी अवघड जागी दुखणे ओढवून घेऊन ते चिघळू द्यायचे, चिघळल्यावर मलमपट्टी करायची. नजीकच्या राजकीय फायद्यासाठी दूरगामी विकासालाच खीळ घालणारी ही बाहेरख्याली प्रवृत्ती बंद झाली पाहिजे.