पणजी: राज्यातील तम्नार ट्रान्समिशन 440 केव्ही वीजवाहिनीच्या प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने (सीईसी) केलेली शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. या प्रकल्पासाठीची वीजवाहिनी ही सध्या अस्तित्वात असलेल्या वन क्षेत्रातील जुन्या मार्गानेच (संरेखन) नेण्यात यावी. त्यामुळे नव्याने त्यासाठी झाडांची कत्तल करण्याची गरज भासणार नाही, अशी शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हरित चळवळीचा विजय झाला आहे, तर सरकारला मात्र चपराक बसली आहे.

गोव्यातील तीन रेषीय प्रकल्पांना विरोध होत होता. त्यासंदर्भातील याचिका गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर तम्नार प्रकल्पासंदर्भात समितीने केलेल्या शिफारशींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विस्तार व रेल्वे दुहेरी मार्गासंदर्भात केलेल्या शिफारशींबाबत अजून सुनावणी झालेली नाही. या प्रकल्पांसंदर्भात चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय उच्चाधिकार समिती (सीईसी) नियुक्त केली होती. त्यानुसार २३ एप्रिल २०२१ रोजी समितीने शिफारशी सादर केल्या होत्या. मोले अभयारण्यातून तीन रेषीय प्रकल्पांना राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊन आंदोलनेही झाली होती.

वीज प्रकल्पासाठी वृक्षांची बेसुमार कत्तल

गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत तम्नार, दुहेरी रेल्वे मार्ग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विस्तार या तीन रेषीय प्रकल्पांना विरोध केला होता. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने या तिन्ही प्रकल्पांसाठी मंजुरी दिली होती. त्याची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय उच्चाधिकार समिती नेमली होती. तम्नार ट्रान्समिशन प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्यात आली होती.

सनद रूपांतर सुनावणी प्रलंबित

तम्नार ट्रान्समिशन प्रकल्पासाठी सांगोड येथील ३ हजार झाडांची कत्तल केल्याप्रकरणी गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी पुढील तारखेला होणार आहे. तम्नार कंपनीने सनद रूपांतरासाठी केलेल्या अर्जावरील सुनावणीही पुढे ढकलण्यात आली आहे. अगोदर न्यायालयाने कंपनीच्या सनद रूपांतर अर्जावर सुनावणी घेण्यापूर्वी अवमान याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे ठरविले होते.

औद्योगिक संघटनेकडून स्वागत

मडगाव : ‘तम्नार’ वीज प्रकल्पाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्याचे गोवा औद्योगिक संघटनेने स्वागत केले असून ही नवीन वाहिनी सध्याच्या वीजवहिनीला समांतर असावी, ही भूमिका आमच्या संघटनेने डिसेंबर 2020 मध्येच मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यावर शिक्कामोर्तब केले, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी व्यक्त केली. गोव्यासाठी अतिरिक्त विजेची गरज आहे तसेच महामार्ग विस्ताराचीही गरज आहे. मात्र, त्यासाठी वनसंहार न करता कमीत कमी निसर्गहानी करून हे प्रकल्प पूर्ण करावेत, अशी भूमिका 2020 मध्ये या संघटनेने घेतली होती.