Yuri Alemao On Electoral Bond

निवडणूक रोखेबाबत 15 मार्च 2024 पर्यंत सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सर्वोच्च असते आणि जनतेला माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

काँग्रेस सरकारने माहिती हक्क कायदा-2005 लागू करून नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्याचे अधिकार दिले, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

12 मार्च 2024 च्या कामकाजाचा वेळ संपण्यापूर्वी भारतीय स्टेट बँकेला निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील देण्याचे निर्देश देणाऱ्या तसेच 15 मार्च पर्यंत सदर तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना, युरी आलेमाव यांनी भाजपमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला.

निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांबद्दल तसेच या निवडणूक रोख्यांचे लाभार्थी असलेल्या राजकीय पक्षांबद्दल तपशील उघड करण्यासाठी 30 जून 2024 पर्यंत वेळ वाढवण्याच्या एसबीआयच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कठोर भूमिका घेतली हे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने यापूर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्याकडे आधीच उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते असे निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे 30 जून पर्यंत वेळ मागण्यास ठोस कारण नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणानंतर स्टेट बँकेवर जनतेने कसा विश्वास ठेवावा याचे उत्तर भाजप सरकारने द्यावे अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.

भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांत देशातील प्रत्येक संस्था उद्ध्वस्त केली. भाजप सरकार बँकांमध्येही हस्तक्षेप करत असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

मी पुन्हा एकदा गोमंतकीयांना नम्रपणे आवाहन करतो की, त्यांनी भाजपचे कुटील डाव ओळखावेत आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना धडा शिकवावा. हुकूमशहांच्या तावडीतून संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.