पणजी : राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य बनविले आहे. निवडणूक तारीख २२ मार्च घोषित करण्यात आली, तरी त्या तारखेला ती घेण्याबाबत सरकारमध्ये एकमत नाही. निवडणुकीला एक महिना राहिला, तरी मतदारसंघ आरक्षण निश्‍चित होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आरोप केले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक ठरल्यानुसार वेळेवर होण्याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने आज दुपारपर्यंत सरकारकडून मतदारसंघ आरक्षणसंदर्भातील फाईल मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आज संध्याकाळी या आरक्षणाची फाईल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले आहे. पंचायत खात्याकडे निवडणुकीसंदर्भातची एकही फाईल नाही. आयोग मतदारसंघ आरक्षणाला अंतिम स्वरुप देईल व निवडणूक प्रक्रिया सुरू करील, असे ते सांगून त्यांनी हात झटकले आहेत. आज सकाळी गोवा फॉरवर्ड तसेच आम आदमी पक्षाने निवडणूक आयोगावर टीका करताना सरकारच्या दबावामुळे मतदारसंघ आरक्षणाची घोषणा करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

सत्ताधाऱ्यांच्‍या मर्जीनुसार काम : कामत
जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी मतदारसंघ आरक्षणावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये बराच वाद सुरू झाला आहे. सत्ताधारी भाजपने मर्जीनुसार हे आरक्षण केल्‍याचा आरोप विरोधी राजकीय पक्षांनी केला आहे. यापूर्वी आरक्षणाचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचे विधानसभेत ठरविण्यात आले होते. मात्र, त्याची पूर्तता सरकारने केली नाही. त्यामुळे हे आरक्षण कोणत्या आधारावर करण्यात आले आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारच्या धोरणांवर आप ची टीका

रणनितीचा विरोधकांवर परिणाम...
जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी मतदारसंघ आरक्षण सरकारने सोयीनुसार केले आहे व त्याची माहिती त्यांना अगोदर माहीत आहे. इतर राजकीय पक्षांना आरक्षण असलेले मतदारसंघ कोणते हे माहीत नसल्याने उमेदवारही ठरविण्यास संधी मिळणार नाही. हा एकूण रणनिती सरकारने भाजपला लाभदायक ठरण्याच्या उद्देशाने आखली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तही त्यांच्या कार्यकाळातील निवृत्त मुख्य सचिव असल्याने ते सुद्धा दडपणाखाली वागत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.