पणजी: जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अवघे सात दिवस देऊन सरकारने अन्याय केल्याची भूमिका विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी शनिवारी राज्य निवडणूक आयोगासमोर मांडली. पण, कायद्यानुसार प्रचारासाठी किमान सात दिवस देता येतात. त्याच नियमानुसार, सात दिवसांचा वेळ दिल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने या नेत्यांना दिले.
प्रचारासाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी मिळणार असल्याने या ७ दिवसांत उमेदवारांनी कितपत प्रचार करायचा? असा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला. ‘‘विधानसभा निवडणुकीवेळी संपूर्ण मतदारसंघात दारोदारी प्रचार करण्यासाठी किमान एक महिना लागतो.
अनेक मतदारसंघांत सात, अकरा प्रभाग आहेत. अशा स्थितीत या प्रभागांत उमेदवार ७ दिवसांत दारोदारी फिरून प्रचार करू शकत नाहीत. प्रचारासाठी उमेदवारांना किमान १५ दिवसांचा कालावधी मिळणे गरजेचे होते’’, असे काँग्रेसचे दक्षिण गोवा अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा यांनी सांगितले.
‘‘सरकारी यंत्रणेचा फायदा मिळवून भाजप निवडणुका जिंकत आहे. सरकारी संस्था नष्ट करून लोकशाही संपवत आहे. जनतेसह विरोधी पक्षांवरही सरकार अन्याय करीत आहे. त्यामुळेच प्रचारासाठी ७ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. तरीही, मिळालेल्या जोरदार प्रचार करून विरोधकांची युती भाजपचा पराभव करेल’’, असा विश्वास गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुका घाईगडबडीत घेण्यात येत आहेत. ग्राम विकास आराखडा १९ डिसेंबरच्या ग्रामसभेत पंचायतींना मंजूर करून केंद्राच्या वेबसाईटवर अपलोड करावा लागतो. त्यानंतरच पंचायतींना वित्त आयोगाचा निधी वापरता येतो. परंतु, सरकारी निवडणूक २० डिसेंबरला घेतली आहे आणि पंचायतींना ग्रामसभा १९ डिसेंबरला घ्याव्या लागणार आहेत. राजकीय पक्षांनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत उतरवलेल्या उमेदवारांनाही या ग्रामसभांना जाता येणार आहे. त्यामुळे किती ग्राम विकास आराखड्यांना मंजुरी मिळेल हा प्रश्नच असल्याचे आपचे नेते सुरेल तिळवे म्हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.