गोव्यातील लग्नसमारंभ आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये PPL (Phonographic Performance Limited) आणि Novex सारख्या कॉपीराइट एजन्सींकडून केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत 'लक्षवेधी सूचना' (Calling Attention) मांडली. या एजन्सी विनाकारण परवान्याची मागणी करून संगीत बंद पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरून प्रचंड वादळी ठरला. चिंबल येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी विरोधी पक्षाच्या ६ आमदारांनी सभागृहाच्या मध्यवर्ती भागात (Well of the House) धाव घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.

चिंबल येथील टोय्यर तलावाजवळील 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाला होत असलेला विरोध लक्षात घेता, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा वाद चर्चेद्वारे सोडवण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विधानसभेत या विषयावर बोलताना त्यांनी आंदोलक ग्रामस्थांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे.

चिंबल येथील प्रस्तावित 'युनिटी मॉल' (PM-Ekta Mall) प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी या प्रकल्पाचे राष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित केले. हा प्रकल्प केवळ एक व्यावसायिक इमारत नसून गोव्यातील पारंपारिक उद्योगांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणारे केंद्र असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

चिंबल येथील टोयार तलावाजवळ होणाऱ्या सरकारी प्रकल्पावरून (Unity Mall आणि प्रशासन स्तंभ) सुरू असलेल्या वादावर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी आज विधानसभेत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन करताना त्यांनी हा प्रकल्प पर्यावरणाचे नियम पाळूनच केला जाईल, असे ठामपणे सांगितले.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, समुद्रात जीव वाचवणाऱ्या व्यक्तींच्या अभिनंदन ठरावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. 'दृष्टी' या जीवरक्षक संस्थेला सरकारकडून मोबदला दिला जातो, त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्याचे सरकारी अभिनंदन करण्यापेक्षा स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या स्थानिक मच्छीमारांचे कौतुक होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडली.

फोंडा मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर आता पोटनिवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भाजपचे तरुण नेते आणि फोंडा नगरपालिकेचे नगरसेवक अपूर्व दळवी यांनी या निवडणुकीसाठी पक्षाकडे उमेदवारीची प्रबळ दावेदारी केली आहे.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि गस्त अधिक प्रभावी करण्यासाठी आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील कॉन्स्टेबल्सना बाईक्स पुरवल्या जाणार आहेत.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मार्च २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर न टाकता त्या वेळेतच घेतल्या जातील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

राज्यातील कोळसा हाताळणी बंद करण्याची मागणी करीत विरोधी आमदार सभापतींसमोरील हौदात. सभागृहात गदारोळ.

गोव्याला सध्या ७०० एमएलडी पाण्याची गरज. त्यापैकी ६३० एमएलडी पाणी गोमंतकीयां‍ना मिळते. आणखी ३२५ एमएलडी पाणी देण्यासाठी प्रकल्पांचे काम सहा महिन्यांत होणार पूर्ण : सुभाष फळदेसाई, पाणीपुरवठा मंत्री

बर्च बाय रोमियो लेन क्लबमधील आगीवरून विरोधी आमदार पुन्हा आक्रमक. या प्रकरणावर शुक्रवारी स्पष्टीकरण देण्याची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत य‍ांची हमी.

गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, क्रीडा मंत्री रमेश तावडकर यांनी राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ वापराबद्दल मोठे विधान केले आहे. राज्यातील ११० हून अधिक क्रीडा प्रशिक्षकांचा वापर पावसाळ्याच्या काळातही प्रभावीपणे केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गोवा विधानसभेत विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर आणि कालच्या गोंधळावर भाष्य करताना मंत्री विश्वजीत राणे यांनी अत्यंत उपरोधिकपवित्रा घेतला. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते दिगंबर कामत यांच्या 'दैवी संवादाच्या' प्रसिद्ध विधानाचा संदर्भ देत मिश्किल टोला लगावला.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान जो गदारोळ केला, त्यावर सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी विरोधकांच्या या कृत्याचा 'अशिस्त' अशा शब्दांत निषेध केला आहे.

गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणात जो व्यत्यय आणला, त्यावर कायदेतज्ज्ञ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्डिनो रेबेलो यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.