Vijay Sardesai "सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी धोरणाच्या मसुद्यात उणिवा असून कृषी क्षेत्रातील कमकुवत बाजू कोणत्या आहेत याचा अभ्यास केलेला नाही. तसेच लहान व मोठा शेतकरीवर्ग यामधील फरक याचा समावेश मसुद्यात करण्यात आलेला नाही.

आश्चर्य म्हणजे पीक विमा तसेच मालाच्या आधारभूत किमती, पीक योजना याचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळेल याचेही त्यात स्पष्टीकरण नाही.

थोडक्यात राज्याचे कृषी धोरण हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करून नव्हे तर एसीत बसून ठरवले गेले" अशी घणाघाती टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

शेतीची उत्पादन व कार्यक्षमता वाढवायला हवी यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना आणणे गरजेचे आहे. पडीक जमीन लागवडीखाली आणावयाची असल्यास कंत्राटी आणि सामूहिक पद्धतीने शेती करणे आवश्यक असल्याचे सरदेसाई यांनी बोलताना सांगितले.

तसेच सरकारने पिकांना योग्य मोबदला द्यावा, वेळोवेळी शेतकऱ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात यावे. स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी शेती व्यवसायातून अनेक रोजगार तसेच फार्म कामगार तयार करावेत.

असे झाल्यास अधिकाधिक शेतकरी व युवा या व्यवसायाकडे वळतील असे मत यावेळी सरदेसाई यांनी मांडले