पणजी: चिंबल ग्रामस्थांनी 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाच्या विरोधात आपला लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर या वादाने आता नवीन वळण घेतले आहे. चिंबल ग्रामस्थांच्या मते, मुख्यमंत्री सावंत लोकांची दिशाभूल करत असून हा लढा आता अधिक सुनियोजित आणि तीव्र स्वरुपाचा असेल.

आंदोलकांनी आपली पुढील रणनीती निश्चित केली असून योग्य वेळी त्याचा खुलासा प्रसारमाध्यमांसमोर केला जाईल, असे स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या किंवा ग्रामस्थांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्हा पंचायत सदस्य आणि सरपंचांना आम्ही आमच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवू देणार नाही, असा संतप्त पवित्रा स्थानिक रहिवाशांनी घेतला.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी आश्वासन दिले की, जर उद्याच्या तपासणीनंतर युनिटी मॉल प्रकल्प 'प्रभाव क्षेत्रात' (Zone of Influence) येत असल्याचे आढळले, तर तो रद्द केला जाईल. मात्र, या आश्वासनावर ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे गोविंद शिरोडकर यांनी सवाल केला की, जर हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असेल, तर मग त्याला प्रभाव क्षेत्राचे नियम लागू होत नाहीत का? केवळ तपासणीचे आश्वासन देऊन लोकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट पाच महत्त्वाचे प्रश्न विचारुन सरकारला धारेवर धरले. सर्वात मुख्य प्रश्न या प्रकल्पावर खर्च झालेल्या निधीचा आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 25 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र हा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला याचा तपशील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. तसेच, जर या प्रकल्पासाठी लागणारे लोखंडी साहित्य स्थानिक पातळीवर जोडले जाणार आहे, तर मग ते साहित्य चिंबलमध्ये आणण्याची गरजच काय, असा तांत्रिक प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

त्याचवेळी, युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवरही ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांकडे जर सर्व अहवाल तयार आहेत, तर मग प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आला नाही, असा सवाल विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे, देशातील 27 राज्यांमध्ये युनिटी मॉल प्रकल्प राबवला जात असून तो बहुतांश राज्यांच्या राजधानीत किंवा मोठ्या शहरांमध्ये उभारला जात आहे. मग गोव्यामध्ये हा प्रकल्प एखाद्या प्रमुख शहराऐवजी चिंबलसारख्या गावात का लादला जात आहे, यावर ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

यापूर्वी, झालेल्या बैठकीत 25 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी का लपवून ठेवली, असा सवालही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला असून, या आंदोलनाची धार येणाऱ्या काळात अधिक प्रखर होणार असल्याचे चिन्हे दिसत आहेत.