पणजी: गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला आता निर्णायक वळण मिळाले असून या सर्व प्रक्रियेवर अंतिम निर्णयासाठी सर्वांचे लक्ष दिल्लीकडे लागले आहे. दिल्लीत हालचाली थंडावल्या तर हे आरक्षण विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत लागू होणार नाही आणि आदिवासींच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते याची सत्ताधाऱ्यांना कल्पना आलेली आहे.

लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मर्मू यांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर विधी व न्याय मंत्रालयाने ते अधिसूचितही केले आहे. या नुकत्याच लागू झालेल्या कायद्यानुसार, गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करण्याची जबाबदारी जनगणना आयुक्तांकडे असेल.

मागील जनगणनेच्या आधारे ही संख्या निश्चित करून ती केंद्र सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल. एकदा ही संख्या जाहीर झाली की, पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही आकडेवारीवर ही आकडेवारी वर्चस्व गाजवेल आणि तिच्यावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही.

यानंतर नवीन आकडेवारी प्रसिद्ध होताच निवडणूक आयोगाला विधानसभा मतदारसंघांतील जागांचे पुनर्विभाजन करावे लागेल, ज्यातून आदिवासी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. या दृष्टीने जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मध्ये आवश्यक ते बदल आपोआप लागू मानले जातील.

निवडणूक आयोगाने आपले प्रस्ताव आधी केंद्र व राज्याच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करणे, आक्षेप-सूचना मागवणे, त्या विचारात घेणे आणि नंतर अंतिम सुधारित आदेश प्रसिद्ध करणे अशी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने ती वेळेत न झाल्यास रेंगाळू शकते याकडे दिल्लीतील घडामोडींकडे सत्ताधारी वर्तुळातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

पुढील टप्पे

सुधारित आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर तो संसद व गोवा विधानसभेच्या पटलावर मांडला जाईल आणि त्यानंतरच तो अंमलात येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे गोव्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता प्रत्यक्षात सुरू झाला आहे. त्यामुळे अंतिम आकडेवारी व त्यावर आधारित पुनर्विभाजनासाठी सगळ्यांच्या नजरा दिल्लीकडे खिळल्या आहेत.