Goa Tribal Reservation Bill: आदिवासींसाठी 'सोनियाचा दिनु', राजकीय आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश

पणजी: गोव्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या आदिवासी समुदायाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळवून देणाऱ्या विधेयकाला अखेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूरी मिळाली. लोकसभेत यापूर्वीच मंजूर झालेले हे विधेयक आता राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने (Voice Vote) मंजूर करण्यात आले. या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल 'गोमन्तक'ला माहिती देताना खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी या बातमीला दुजोरा दिला.

राज्यातील आदिवासी समुदायाला विधानसभेत पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी गेली अनेक वर्षे संघर्ष सुरु होता. आपल्या हक्कांसाठी या समुदायांनी अनेक आंदोलने आणि विधानसभेवर मोर्चेही काढले.

मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश

दरम्यान, आदिवासींच्या (Tribal) या मागणीकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले होते. यासंदर्भात विधानसभेत विरोधी आमदारांनी आणलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करताना सरकारने ही मागणी मान्य केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आदिवासींच्या नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला नेले होते. या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. यावेळी शाह यांनी आदिवासींच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, हे विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेऊ, असे आश्वासन दिले होते.

या आश्वासनानुसार, पहिल्यांदा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि आता ते राज्यसभेतही मंजूर झाले. यामुळे राज्यातील आदिवासी समुदायाचा अनेक वर्षांचा लढा यशस्वी झाला असून, त्यांच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.

आरक्षणामागे नेमकी मागणी काय?

सध्या गोव्यात (Goa) एकूण 40 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी केवळ पेडणे हा एकमेव मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी (Scheduled Castes) राखीव आहे. यामुळे आदिवासी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. आदिवासी नेत्यांनी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे ही मागणी केली होती.

या आकडेवारीनुसार, गोव्यातील आदिवासींची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या साडेदहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. याच आधारावर, एकूण चाळीसपैकी चार मतदारसंघ आदिवासी समुदायासाठी आरक्षित असावेत अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. आता हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे पुढील निवडणुकीपासून गोव्यातील राजकारणात आदिवासी समाजाचा सहभाग वाढण्यास मदत होणार आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समुदायांना त्यांच्या हक्कांसाठी आणि विकासासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.