पणजी: गोव्यातील ऊर्जेचा मोठा हिस्सा वाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रात वापरला जातो. या दोन्ही क्षेत्रांचा राज्याच्या हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचालीत निर्णायक वाटा आहे. सध्याच्या पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरावर आधारित प्रणाली नुसतीच पर्यावरणावर भार टाकते, असे नव्हे तर भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेला देखील धोक्यात आणते. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचे स्वीकार व वापर या क्षेत्रांत तातडीने वाढवणे गरजेचे झाले आहे.

वाहतूक क्षेत्र हा गोव्यासाठी एक प्रमुख आव्हान आहे. २०२० साली प्रवासी वाहतुकीमध्ये तेलाचा वापर ९७.१%, गॅसचा २.६% आणि विजेचा केवळ ०.३% होता. म्हणजेच संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे. जर २०५० सालाचा अंदाज पाहिला, तर विजेचा वापर वाढून ५.२% होईल असा अंदाज आहे. ही वाढ स्वागतार्ह असली तरी अपुरी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार, चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्‍यासोबत हरित वीज वापरावर भर आवश्यक आहे.

याशिवाय, वैकल्पिक इंधनांमध्ये जैवइंधन, संपीडित बायोगॅस (सीबीजी) आणि हरित हायड्रोजन यांचा समावेश केल्यास पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबन कमी करता येईल. या इंधनांचे उपयोग २०२५ पासूनच सुरू करून २०५० पर्यंत ते मुख्य पर्याय बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर ‘मोडल शेअर चेंज’, म्हणजेच सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करून ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ करणे हे देखील या हस्तक्षेपांचा एक भाग आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात, ऊर्जा वापर अत्यधिक असून त्याचे परिणाम केवळ वातावरणावरच नव्हे तर उत्पादन खर्चावरही दिसून येतात. सौरविजेच्या मदतीने उद्योगांना दिवसा स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देता येते. तसेच उष्णतेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जीवाश्म इंधनांना बदलून इलेक्ट्रिक बॉयलर, सौर तापीय प्रणाली वापरल्यास औद्योगिक प्रक्रिया हरित करता येतात. पुढील भागात आपण शासनाच्या धोरणात्मक भूमिकेचा आढावा घेऊ, जिथे हरित गोव्याच्या दिशेने चाललेल्या या क्रांतीला संस्थात्मक आधार दिला जात आहे.

या दोन्ही क्षेत्रांतील हरित हस्तक्षेपांमुळे अनेक फायदे संभवतात :

शून्य किंवा अत्यल्प उत्सर्जन,

जास्त गुंतवणूक संधी,

नवीन कौशल्यांची गरज व प्रशिक्षणाच्या संधी,

वर्तमान कररचनेत बदल करण्याची गरज,

आणि नवीन नियमावली किंवा विद्यमान कायद्यांत सुधारणा,

या हरित बदलांची अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ, वित्तीय प्रोत्साहन आणि जनजागृती हे सर्व घटक महत्त्वाचे ठरतात.