पणजी: गोव्यातील प्रसिद्ध कळंगुट समुद्रकिनाऱ्यावर बंगळुरुहून आलेल्या पर्यटकाला अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गोवा सरकारच्या पर्यटन विभागाने कळंगुट येथील 'शॅक क्रमांक 16' चा परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला. पर्यटकांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या आणि गोव्याच्या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या अशा कृत्यांविरुद्ध सरकारने आता कठोर पवित्रा घेतला.
ही घटना मंगळवारी, 24 मार्च 2026 रोजी घडली, जेव्हा या शॅकमधील कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकावर हिंसक हल्ला केला. शॅकमध्ये बसण्याच्या जागेवरुन वादाची ठिणगी पडली. शॅकच्या कर्मचाऱ्यांनी लोखंडी रॉडचा वापर करुन पर्यटकाला गंभीर जखमी केले. या हल्ल्यामुळे गजबजलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर एकच घबराट पसरली. गोव्यासारख्या पर्यटनप्रेमी राज्यात अशाप्रकारची घटना होणे ही अत्यंत चिंतेची बाब मानली जात आहे.
तपासादरम्यान असे निष्पन्न झाले की, या हल्ल्यात शॅकचे व्यवस्थापन पाहणारे स्टॅनली कुटिन्हो आणि रोहित या व्यक्तींचा थेट सहभाग होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे दोन्ही आरोपी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून कळंगुट पोलिस ठाण्यात त्यांच्या नावावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक पर्यटन व्यवसायात कसे काय कार्यरत आहेत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी या घटनेचा निषेध करताना म्हटले की, "गोव्यात अशा घटनांना अजिबात थारा दिला जाणार नाही. गोवा हे 'अतिथी देवो भव' या तत्त्वावर चालणारे राज्य आहे आणि अशा प्रकारचे हिंसक वर्तन आपल्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. पोलिसांनी यापूर्वीच कारवाई केली असून भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकार अधिक कडक पावले उचलणार आहे."
पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी स्पष्ट केले की, हे वर्तन 'गोवा (Goa) स्टेट शॅक पॉलिसी' आणि 'गोवा टुरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन अँड मॅनटेनन्स ॲक्ट'चे उल्लंघन आहे. यामुळे गोव्याच्या सुरक्षिततेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. याप्रकरणी परवानाधारक फ्रान्सिस्को रोसारियो यांना 30 मार्च 2026 रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, पर्यटकांना (Tourists) त्रास देणाऱ्या किंवा सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या घटकांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवले जाईल. या शॅकचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द करणे आणि त्यांची अनामत रक्कम जप्त करणे यासारख्या कडक दंडात्मक कारवायांचा विचार सध्या सुरु आहे. गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे प्रशासनाने ठामपणे सांगितले.