Goa News: गोव्यातील पर्यटन हंगाम सुरु झाला असून यंदादेखील देशी पर्यटकांवरच व्यावसायिकांना अवलंबून राहावे लागणार आहे. पर्यटन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये गोव्याचे प्रतिस्पर्धी झाले असून पुरेशा साधनसुविधा उपलब्ध न केल्यास पर्यटक इतर राज्यांकडे वळतील, अशी भीती पर्यटन क्षेत्राशी निगडित घटकांनी दिला आहे.

देशातील अनेक पर्यटन स्थळांपैकी एक गोवा असून येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. परंतु हल्ली शेजारील राज्यांनीही पर्यटन क्षेत्रातील साधनसुविधा निर्माण करायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे आता ते गोव्याचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत.

महाराष्ट्रात कोकण क्षेत्रात जलक्रीडा उपक्रम बऱ्यापैकी सुरू आहेत, तर कर्नाटकातही साधनसुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. येथील दोन समुद्र किनाऱ्यांना ब्लू फ्लॅग प्रमाणित केले आहे. तसेच मरिना प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढणार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केले होते. जागतिक दर्जाच्या साधनसुविधा निर्माण केल्यास उच्च दर्जाचे पर्यटक गोव्याकडे आकर्षित होतील.

नीलेश शाह, अध्यक्ष, गोवा प्रवास पर्यटन संघटना-

महाराष्ट्र, कर्नाटकात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असल्याने त्यांच्यासाठी पर्यटन व्यवसाय फायदेशीर आहे. आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात दोन्ही ठिकाणी मरिना प्रकल्प प्रस्तावित केले असून उच्च दर्जाच्या पर्यटकांसाठी यासारख्या प्रकल्पांची आवश्‍यकता आहे.

गोव्यातही रोजगार निर्माण करणारे चांगले प्रकल्प आले पाहिजेत. नवीन प्रकल्प आणि चांगली साधनसुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने जनतेला विश्‍वासात घेऊन प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत.

रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री-

महाराष्ट्र, कर्नाटकात जलक्रीडा उपक्रम सुरू झाले आहेत. त्यामुळे गोव्यासमोर त्यांचे आव्हान आहे. येथे जलक्रीडा उपक्रमातील दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाईची आवश्‍यकता आहे. नवीन जेटी धोरणात जलक्रीडा, क्रूझ जहाज सहल यासारखे उपक्रम राबवण्याचा पर्यटन खात्याचा प्रयत्न आहे. अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील.

कर्नल मिलिंद प्रभू, तज्ज्ञ-

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारखी राज्ये आता पर्यटन क्षेत्रात गोव्याला आव्हान देत आहेत. देवगड येथे चांगल्या पर्यटन सुविधा निर्माण केल्या आहे. तसेच कर्नाटकातील समुद्रकिनाऱ्यांना ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे इतर राज्यांकडे पर्यटक वळणे स्वाभाविक आहे.

गोव्यात नवीन प्रकल्प आल्यास त्याला विरोध होतो. व्यवसाय सुलभ करण्याची आश्‍वासने सरकार देते, परंतु त्याप्रमाणे कृती दिसत नाही. याचा फटका पर्यटन उद्योगाला बसत आहे.