सांगे : उगेवासीयांची जमीन सरकारने आपल्‍या नावे करताना स्‍थानिकांना विश्‍वासात घेतलेच नाही. एका रात्रीत हे केल्‍यामुळे येथील शेतकरी तणावाखाली (Farmers under presher) आहेत. पोर्तुगीज काळापासून जतन केलेली कसवती जमीन व आपल्या घराच्या जमिनीचे (House Land) काय होणार? असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित झाला आहे. अधिकाऱ्यांनीही आजच्‍या बैठकीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे ग्रामस्‍थांची मानसिक अस्‍वस्‍थता आणखी वाढली आहे. सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी नियोजित संयुक्त बैठकीत ग्रामस्‍थांच्‍या व्‍यथा जाणून घेतल्‍या व आपण ग्रामस्‍थांसमवेत असल्‍याचे पुन्‍हा एकदा स्‍पष्‍ट केले.

उगे गावातील पस्तीस लाख चौरस मीटर जमीन सोशिएदाद या खासगी संस्थेच्या ताब्यात असलेली जमीन सरकारच्या नावावर झाल्यामुळे उगे गावातील ग्रामस्थांत असंतोष निर्माण झाला आहे. आज होणाऱ्या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कोणीही उपस्थित राहिले नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पण, ग्रामस्थांची सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी बैठक घेऊन वस्‍तुस्‍थिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांच्या सोबत उगेचे माजी सरपंच तथा पंच संजय परवार, पंच मार्कुस परेरा व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात!
सरकारने जमीन नावे करताना शेतकऱ्यांना विश्‍‍वासात घेणे आवश्यक होते. आज या जमिनीसंदर्भात सोशिएदाद या संस्थेने सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कागदोपत्री व्यवहारावर न्यायालयाकडून जैसे थे, असा शेरा मिळविला असल्याने आता पुढील निकाल लागेपर्यंत सरकार आणि सोशिएदाद यांना काही करता येणार नाही. ग्रामस्‍थांच्‍या समस्‍या जाणून घेण्‍यासाठी नियोजनानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकांची समजूत काढणे आवश्‍‍यक होते. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांना बैठकीला न जाण्यासाठी दबाव घातला जात आहे का? त्‍यामुळेच सांगेचे उपजिल्हाधिकारी आगाऊ कल्पना देऊनही बैठकीला उपस्थित राहिल्‍याबद्दल आमदार प्रसाद गावकर यांनी शंका उपस्‍थित केली आहे. यावेळी आमदार गावकर यांनी लोकांची समजूत काढली.

‘आयआयटी’विरोधात ठराव
ग्रामस्‍थांच्‍या म्हणण्याप्रमाणे ज्यांनी पैसे भरले आहेत, त्यांच्या नावे जमिनी व्हाव्यात. ज्या जमिनीत मुंडकार, कूळ म्हणून नोंद झाली आहे, त्यांना कायदेशीर जमिनीचा हक्क द्यावा. शेतकऱ्यांना कसवत्‍या व ताब्‍यात असलेल्‍या जमिनी द्याव्यात. मंदिर, चर्चच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून द्याव्यात. तसेच उगेत आयआयटीसारखा प्रकल्प आणू नये, असाही ठराव बैठकीत घेण्यात आला. जर लोकांना उगेत आयआयटी नको असल्यास, आपण लोकांबरोबर राहू, असेही आमदार गावकर यांनी स्पष्ट केले. ग्रामस्थांनी याप्रश्‍‍नी राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली.