डिचोली: आमोणा पंचायत क्षेत्रातील सेझाच्या (वेदांता) (The rejection of SEZA's (Vedanta)) विस्तारीत प्रकल्प केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या (Forests is a major victory) तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने फेटाळून लावणे म्हणजे हा नियोजित प्रकल्प विरोधी जनतेचा तसेच पर्यावरणप्रेमींचा (Environment) मोठा विजय आहे. तर काही राजकीय नेत्यांसह प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्यांना चपराक आहे. असे मत प्रकल्प विरोधी आंदोलनातील ऍड. सागर धारगळकर, प्रवीर फडते, विराज नाईक आणि सिद्धेश गावस यांनी डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. सार्वजनिक जनसुनावणीवेळी झालेल्या प्रचंड विरोधामुळेच बेकायदेशीरपणे प्रदूषणकारी प्रकल्प उभारण्याचा कंपनीचा डाव फसला आहे. असेही ऍड. धारगळकर (Adv. Dhargalkar) आणि इतरांनी म्हटले आहे.

मूल्यांकन समितीकडून निरीक्षणे

सेझाच्या सध्याच्या प्रकल्पापासून निर्माण होणारे प्रदूषण आणि पर्यावरणीय परिणाम, याचा कंपनीने अभ्यास केलेला नाही. कंपनी वेगवेगळ्या प्रकल्पाना लागणारे परवाने वेगळे घेते. मात्र पर्यावरणीय दाखला मात्र एकत्रित घेवून फसवणूक करते. कंपनीने उभारलेल्या जेटीच्या कामातही घोटाळा आहे. सध्याच्या प्रकल्पस्थळी संरक्षित स्थळे आहेत. मात्र 1992 सालापासून कंपनीने पुरातत्व खात्याकडून परवानाच घेतलेला नाही.

प्रकल्पातून होणारे ग्रेफाईड प्रदूषण कंपनीने लपविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर कंपनीच्या जवळपासच्या परिसरात प्रदूषण चाचणी यंत्रे बसविण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आमोणे सरकारी शाळा, महालक्ष्मी मंदिर, तारीवाडा, न्हावेली आदी भागात महिनाभर यंत्रे ठेवूनही प्रदूषण नियंत्रणात आणणे कंपनीला शक्य झाले नाही. सध्याच्या प्रकल्पापासून निर्माण होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे कंपनीला शक्य झाले नाही. उलट नियोजित विस्तारीत प्रकल्प साकारण्यासाठी कंपनीकडून खोटी आश्वासने देण्यात आली. मांडवी नदी प्रदूषण आणि कंपनीच्या परिघात येणाऱ्या जंगल परिसरातील रानटी प्राण्यांच्या सुरक्षेबाबत अभ्यास नाही. अशी महत्वाची निरीक्षणे सेझाच्या विस्तारीत प्रकल्पाचा प्रस्ताव परत पाठवताना केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने नोंदवली आहेत. तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या निरीक्षणामुळे कंपनीचा बेकायदेशीरपणा चव्हाट्यावर आला असून, विघातक अशा प्रदूषणकारी प्रकल्पापासून जनतेची सुटका झाली आहे. असे ऍड. सागर धारगळकर यांनी म्हटले आहे.

प्रकल्प विरोधी जनतेचा विजय

विस्तारीत प्रकल्पाला आमोणे पंचायत आणि कंपनीच्या कामगारांचे समर्थन होते अन्य पंचायतींसह प्रकल्पा विरोधात सर्वांनी दिलेल्या संघटित लढ्यामुळेच हे शक्य झाले. स्थानिक आमदार तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जर सुरवातीलाच गांभीर्याने लक्ष घातले असते, तर या प्रकल्पाचा विषय पुढे गेलाच नसता. असे प्रवीर फडते यांनी म्हटले आहे. विराज नाईक यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका करून कंपनीचा प्रस्ताव तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने परत पाठविणे हा संघटित लढ्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे