देवेंद्र कांदोळकर

‘पोर्तुगिजांनी चारशे वर्षे राज्यकारभार करत गोव्यातील हिंदू संस्कृती नष्ट करण्यासाठी काही लोकांना धर्मांतरित केले, मंदिरे पाडली. जी मंदिरे पाडली गेली, त्यांचे पुनर्निर्माण करण्यात, ती नव्याने बांधण्यात गैर काय आहे?’’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’ व ‘पांचजन्य’ला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या ‘मीडिया संगोष्टी’ कार्यक्रमात भाग घेताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते असलेल्या गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या उपरोक्त वक्तव्यात गैर काय आहे?

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व गोव्याचा हीरक महोत्सव साजरा करताना समोर गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, रोगराई, रुपयाचे अवमूल्यन, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बदलत जाणारी परिस्थिती हे सारे दैनंदिन जीवनात भेडसावणारे प्रश्न समोर उभे असताना धार्मिक कलह निर्माण करणाऱ्या प्रश्नाशी झुंज देत शक्ती खर्च करायची? इतिहासातील गाडल्या गेलेल्या धार्मिक वैराची मढी उरकून देशात पुन्हा सामाजिक दुर्गंधी पसरविण्याचे जे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत, ते गैर नाहीत?

काही मोंगल राजांनी भारतातील आणि पोर्तुगीज प्रशासकांनी गोव्यातील मंदिरे पाडली. इथल्या लोकांवर अनन्वित अन्याय-अत्याचार केले, त्याची आमचे पूर्वज शिकार झाले. काळ हाच काळावरच्या दु:खाचा उपाय आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी झालेल्या जखमा कुठे तरी बुजत असताना मध्येच कोणीतरी उठतात आणि त्या जखमेवरच्या खपल्या काढून समाजमनाला पुन्हा रक्तबंबाळ करू पाहतात, हे गैर नव्हे काय? एरवी बोलताना ‘एकाने गाय मारली तर दुसऱ्याने वासरू मारू नये’, असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात वागताना आपणही तेच कित्ते गिरवायचे? किंबहुना त्याही पुढे जाऊन गर्भही कापून काढायचे?

हिंदू धर्मियांवर परधर्मियांनी अत्याचार केलेच; पण त्याचबरोबर इतिहासाची पाने डोळसपणे चाळल्यास आपल्याला हेही आढळून येते, की हिंदूंच्याही ‘बळी तो गळा आवळी’ या वृत्तीच्या धार्मिक जुलमाचे अन्य धर्मीय आणि स्वधर्मीयही शतकानुशतके बळी ठरले आहेत.

सातव्या शतकात हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मनने गणेशमूर्ती फोडली, आठव्या शतकात बंगालमधील सेनेने विष्णू मंदिर तोडले, नवव्या शतकात राजा वल्लभने लंकेवर आक्रमण केले, दहाव्या शतकात हिंदू प्रतिहार राजा हेरंबपालने कांगडाच्या हिंदू राजाचा पराभव करून सोनेरी विष्णू मूर्ती तोडली, राष्ट्रकुट राजा इंद्राने कलाप्रिय मंदिर तोडले, अकराव्या शतकात चोला राजाने चालुक्य आणि कलिंग राज्यातील मूर्ती पळवल्या... हे खरे आहे ना? काश्मीरचे राजा हर्षदेव यांनी हिंदू मंदिरे आणि बौध्द विहार तोडले. पुष्यमित्र शुंग यांनी तर बौध्द विहार मोडलेच, त्याचबरोबर जो कोणी बौद्ध भिक्षुकांचे मस्तक तोडून आणील, त्याला सोन्याचे शिक्के देण्यात येतील, असे जाहीर केले होते ते खोटे होते काय? हे सारे राजे हिंदूच होते ना?

सध्या भारतात ज्ञानवापी, मथुरा ईदगाह, कुतुबमिनार, अजमेर शरीफ दर्गाह, टिपू सुलतान पॅलेस (हा लेख प्रसिद्ध होईतोवर कदाचित या यादीत आणखीही भर पडेल.) याबाबत मंदिर-मशिदीचे जे वाद सुरू आहेत, ते पाहता आपण ‘ये तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है’च्या पुढे जात आहोत, हे स्पष्ट दिसत आहे.

1991 मध्ये तत्कालीन सरकारने ‘पूजा स्थळ कायदा’ पारित करून 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी असलेल्या धार्मिक स्थळांचे अस्तित्व ‘जैसे थे’ ठेवले होते. परंतु काही लोक बाटलीत भरलेल्या अशा राक्षसाला बाहेर काढत आहेत, जो दोन्ही बाजूच्या लोकांना गिळंकृत करेल.

आज ऐतिहासिक इमारतीवर आपल्या धर्माच्या खुणा असल्याचा दावा करत तेथे पूजा पाठ करण्याचा आमचा हक्क आहे, असे जसे हिंदू सांगतात, तसे उद्या कोणी जुन्या गोव्यातील चर्चच्या भिंतीवर हिंदू पद्धतीच्या खुणा आहेत, ते आजचे चर्च म्हणजे पूर्वीचे गोमंतेश्वर मंदिर होते, असे सांगत पूजा करायचा अधिकार द्या, तेथे मंदिर उभारू द्या, असे म्हणायला लागले तर आपले मुख्यमंत्री काय उत्तर देणार?

दिल्ली येथे आयोजित माध्यमांच्या महासंमेलनात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, ‘मला सांगायला गर्व होतो, की गोवा आपल्या मुक्तीपासून समान नागरी कायद्याचे पालन करत आहे. अन्य राज्यांनीही तो कायदा आपापल्या राज्यांत संमत करावा.’ मुख्यमंत्री सावंत यांनी गर्वाने सांगताना हे स्पष्ट केले नाही की, या कायद्याचे श्रेय त्या ‘जुलमी-धर्मांध-अत्याचारी’ पोर्तुगिजांनाच आहे. त्यांनीच तो कायदा तयार केला आणि गोवा मुक्तीपासूनच नव्हे तर पोर्तुगीज काळापासून आजतागायत तो अमलात आलेला आहे. मुख्यमंत्री सावंत ज्या कार्यक्रमात ‘पोर्तुगिजांनी चारशे वर्षे राज्यकारभार करत गोव्यातील हिंदू संस्कृती नष्ट करण्यासाठी काही लोकांना धर्मांतरित केले’, असे सांगतात, त्याच कार्यक्रमात तो (पोर्तुगिजांनी तयार केलेला) समान कायदा देशभरात लागू व्हावा, अशी मागणी करतात. ही मागणी कशासाठी? सर्वांच्या भल्यासाठी की कुणाच्या तरी आकसापोटी?

या समान कायद्यातील ‘पहिली पत्नी जीवंत असताना दुसरा विवाह करता येणार नाही, एकतर्फी घटस्फोट देऊ शकत नाही, घटस्फोटाची प्रक्रिया न्यायालयामार्फत होईल, प्रत्येक विवाहिताची कायदेशीर नोंदणी सक्तीची असेल, पती-पत्नी एकमेकांच्या संपत्तीचे वाटेकरी होतील, पत्नीच्या संमतीशिवाय पतीला संपत्ती विकता येणार नाही.’ ही कलमे म्हणजे आपल्या धर्म संस्कृतीत हस्तक्षेप असे मुस्लिमांना वाटत असले तरी काळाप्रमाणे पुढे जाण्याचे, मुस्लीम महिलांना संरक्षण देण्याच्या दिशेने उचललेले ते पाऊल असेल, हे कट्टरवादी मुसलमानांना अजूनही पटत नाही. कायद्यापेक्षा आपल्या धर्मात पूर्वीपासून चालत आलेल्या रूढी-परंपराच श्रेष्ठ आहेत, असे त्यांना वाटत असते. हे असे वाटणे आणि न पटणे हिंदू धर्मीय लोकांतही आहे.

पोर्तुगिजांनी चारशे वर्षे राज्यकारभार करत गोव्यातील हिंदू संस्कृती नष्ट करण्यासाठी काही लोकांना धर्मांतरित केले, मंदिरे पाडली. जेथे मंदिरे पाडली गेली, त्याचे पुनर्निर्माण करून अन्यायाचे परिमार्जन होईल. परंतु हजारो वर्षांपासून हिंदू संस्कृतीने देवदेवतांची सेवा करणाऱ्या हिंदू धर्मातील एक भाग असलेल्या दलितांच्या आणि देवदासी-भाविणींच्या पिढ्यानपिढ्या कुजवल्या-नासवल्या त्यांचे परिमार्जन कोण, कधी आणि कसे करणार?

सबंध भारतात समान नागरी कायदा असावा, असे सुचविणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत २० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या त्या मंदिरात समान भक्त कायदा असेल, याची हमी देतील का?

‘सरकारी निधीतून निर्माण होणाऱ्या ठिकाणी जात-धर्म-लिंग-वंश इत्यादी कारणाने भेदभाव करता येणार नाही’, असा कायदा आहे. उद्या मुख्यमंत्री सरकारी पैशातून जी मंदिरे बांधू इच्छितात, त्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात सर्व धर्मांतील लोकांना सोडाच, हिंदू धर्मातील सर्व जातींतील भाविकांना पूजा करण्याचा अधिकार असेल का? पतीचे निधन झाले तरी विधवा म्हणून बाजूला न बसवता तिला कोणत्याही धार्मिक कार्यात भाग घ्यायला अनुमती आणि प्रोत्साहन दिले जाईल का? त्या मंदिरातील कामाची वाटणी जातीनुसार नव्हे, तर आळीपाळीनुसार होईल का? ती मंदिरे ज्या गावात उभारली जातील त्या गावातील सर्व जातीच्या स्री-पुरुषांना त्या मंदिराचे महाजन होण्याची संधी मिळेल का?

उपरोक्त प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे असेल, तरच मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी पैसा वापरून ‘समान भक्त कायदा’ असलेली मंदिरे उभारावीत आणि गर्वाने देशासमोर उदाहरण घालून द्यावे, जाती-जातीत भेद करणारी मनुस्मृतीवर आधारित मंदिरे सरकारी निधीतून न बांधलेलीच बरी!