गोव्यात (Goa) आंदोलनकर्त्यांना एक पक्कं ठावूक असतं, निवडणुका आल्या की सत्तेत असलेले अत्यंत लवचिक बनतात आणि मागितलेलं देतात. टॅक्सीवाल्यांनी (Goa Taxi) लोकसभा निवडणुकीवेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकांना पेचात पकडून पाहिले होते. पण मागाल ते मिळेल हे केंद्र सरकारचे धोरण नसल्याने त्यावेळी डाळ शिजली नाही. आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र एखाद्या आमदाराला सहजपणे अडचणीत आणता येते. म्हणूनच टॅक्सीवाले इतके निर्ढावलेत की उच्च न्यायालयाचा आदेशही अमान्य असल्याचे सांगू लागले आहेत. कदाचित किनारपट्टीतल्या आमदारांनी केवळ त्यांच्यासाठी सत्रस्तरापासून सर्वोच्चस्तरापर्यंत पर्यायी न्यायालये स्थापन केली असावीत.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील न्यायालये तुम्हा-आम्हा पामरांसाठी, त्यांचे निर्देश तुम्हा- आम्ही मानायचे. तर या आंदोलक टॅक्सीचालकांना टॅक्सी व्यवसायावर तहहयात हुकूमत हवी आहे. त्यांना स्पर्धा नकोय, स्पर्धकांना गोव्यातून हाकला, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. स्पर्धकांकडून कमी दरांत टॅक्सी सेवा पुरवली जाते, यानेही त्यांचा संताप होतो. त्यावर सरकारने नामी उपाय शोधून काढला आहे, ॲपआधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्यांवरच सक्तीने दरवाढ लादायची. म्हणजे चित्रच बिघडण्याचं काम! बुद्धीदाता विनायक कुणाकुणाला कशी बुद्धी देईल, काही सांगता यायचं नाही. टॅक्सीवाल्यांना क्षुब्ध ठेवलं तर दोन- तीन मतदारसंघ हातचे जाण्याची वेळ येते, म्हणून ही सरसकट दरवाढ. तिच्यामुळे सर्वसामान्य गोमंतकीयांच्या खिशाला कात्री लागली तरी बेहत्तर. पर्यटकांना लुबाडल्याच्या सुरस कथा सोशल मीडियावर फिरत गोव्याचे नाव बदनाम करत असतील तर त्यांचीही पर्वा नाही. पर्यटक किंवा चुकून टॅक्सी वापरणारा गोमंतकीय थोडाच टॅक्सीवाल्यांप्रमाणे संघटित होऊन मतपेढी घडवणार आहे!|

मुक्त गोव्यांत लोकशाही आहे का, असा प्रश्न आता पडण्याचे कारण नाही. लोकशाही नसती तर टॅक्सीवाल्यांच्या तालावर सरकार नाचले नसते, त्यांच्या नाकदुऱ्या काढल्या नसत्या. त्यांच्यासाठी काही हजार रुपये किमतीचे डिजिटल मीटर आता सरकार मोफत देणार आहे. मजा म्हणजे मोफत दिले तरी टॅक्सीचालकांची ते मीटर बसवायची तयारी नाही. यामागचे कारण काय असावे, याचा अंदाज सहजपणे येतो. ज्यांना नियमांत राहून आपला व्यवसाय करायचा नसतो त्यांना वाममार्गाने जायचे असते. आता त्यांनी गोवा माइल्स ही ॲपआधारित सेवा गोव्यातून हाकला असा बालहट्ट धरला आहे. गोवा अजूनही पोर्तुगिजांच्या अंमलाखाली असल्याचे त्यांना वाटत असावे. गोवा सरकार इथे व्यवसाय करण्यापासून कुणाही भारतीय नागरिकाला मज्जाव करू शकत नाही.

टॅक्सीवाल्यांना हे अधिक चांगल्या प्रकारे ज्ञात असेल, त्यांच्यापैकी अनेकांच्या टॅक्सी ज्या हॉटेलांबाहेर उभ्या असतात, त्यांची मालकी आणि व्यवस्थापन गोव्याबाहेरच्यांचं असतं. ते ज्यांच्यासाठी भाडी मारतात. ते पर्यटकही बिगर गोमंतकीय असतात. पर्यटन म्हटल्याबरोबर ‘भायले’ आलेच. तर मग केवळ भायल्या ॲप सेवेला हरकत का? तुमचे इतके संघटन असेल तर त्याच्या मदतीने स्वतःची ॲपआधारित सेवा विकसित कराना! त्यातून सेवेत नियमितता येईल, ग्राहकांची लूट थांबेल. काहींना नेमके तेच नको आहे. मनमानी व्यवस्था असली की चलनांतील विनिमय दर ठावूक नसलेल्या परदेशी पर्यटकांना मामा करता येते, अव्वाच्या सव्वा दर लावता येतात.

अशा प्रकारच्या मागण्यांसमोर कुठपर्यंत लोटांगण घालायचे, हे ठरवायचे तर शासनकर्त्यांना किमान पाठीचा कणा असावा लागतो. त्याची वानवा आज पदोपदी जाणवते आहे. आता सरकारने टॅक्सीवाल्यांसाठी नवी योजना जाहीर करावी. त्यांना घरबसल्या मासिक पाच आकडी रक्कम मिळेल, अशी ही योजना असावी. म्हणजे टॅक्सी चालवायचीही गरज राहाणार नाही की वाहनाच्या देखभालीचाही प्रश्न उद्भवणार नाही. उगाच कशाला त्यांना आंदोलने करायला लावता! सरकारने जमत असेल तर राज्यांत खासगी वाहन खरेदीवरही बंदी आणावी आणि टॅक्सीशिवाय अन्य कोणत्याही वाहनाच्या वापराला मज्जाव करावा. यातून टॅक्सीवाल्याना हमखास भाडी मिळतील. एवीतेवी सरकार लोकनियुक्त आमदार चालवत नसून कुठली तरी लॉबी ते चालवत असते, हे आता सिद्ध झाले आहे.

इतके दिवस खाणचालकांची लॉबी सरकार हाकायची. आता या लॉबीचे पंख सर्वोच्च न्यायालयाने छाटून टाकल्यावर तिला राजकारणात गुंतवणूक करण्याचे कारण राहिलेले नाही. आता कॅसिनोंची लॉबी प्रबळ होताना दिसेल. टॅक्सीवाल्यांनी तर कधीची तयारी करून ठेवली आहे. ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे’ असे समर्थ सांगून गेले. समर्थ लॉबींच्या आजच्या गोव्यांत त्या शब्दयोजनेत थोडासा फेरफार करून ‘सामर्थ्य आहे लॉबीचे, जो जो करील तयाचे,’ असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. गोमंतकीयांनाही अशाच प्रकारचे लोटांगणबहाद्दर राज्यकर्ते हवे असतात, आवडतातही. एरवी काही महाग झाले की क्षुब्ध होणारा गोंयकार सरकारने टॅक्सीवाल्यांना न मागता दिलेल ही दरवाढ मुकाट्याने सहन करील, ही काळ्या दगडावरली पांढरी रेघ आहे. कोणताही राजकीय पक्ष सामान्य ग्राहकांची बाजू घेऊन या दरवाढीविरोधात आवाज उठवणार नाही. शेवटी तेही गठ्ठा मतांचे भुकेले. एरवीही राजकीय लोकांना अशा क्षुल्लक प्रश्नांत स्वारस्य नसतेच, मग ते जनहिताचे का असेनात!