पणजी: राज्यातील टॅक्सी व्यावसायिकांना आता वाहतूक संयोजक (ट्रान्सपोर्ट ॲग्रिगेटर) या संकल्पनेला ना म्हणणे कठीण होणार आहे. त्यांना ‘ॲप’वर आपली सेवा द्यावी लागेल, हेही स्पष्ट झाले आहे. ॲपवर आधारीत टॅक्सी सेवा देण्यासाठीचे नियम कायम झाले तर ओला, उबर, मेरू सारख्या कंपन्या गोव्यात येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मुख्‍यमंत्र्यांनी मात्र ती शक्‍यता फेटाळली आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टॅक्सींना डिजिटल मीटर्सची सक्ती करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी झाली. मीटर बसवण्यासाठी येणाऱ्या १२ हजार रुपयांच्या दरम्यानचा खर्च टॅक्सी व्यावसायिकांना सोसावा लागला. त्याच्या नूतनीकरणासाठी येणाराही खर्चही टॅक्सी व्यावसायिकांना सोसावा लागत आहे.

यामुळे सरकारच्या धोरणावरून टॅक्सी व्यावसायिकांत नाराजी आहे. आता ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा स्वीकारली तर डिजिटल मीटरच्या सक्तीतून सूट देण्याचे आमिष सरकारने दाखवले आहे.

आधी सरकारने ‘गोवा माईल्स’ ही ॲपवर आधारीत टॅक्सी सेवा सुरू केली. गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि खासगी कंपनीची त्यात भागीदारी होती. ती सरकारी सेवा नाही, म्हणून टॅक्सी व्यावसायिकांनी ती नाकारणे सुरू केले होते.

चर्चा करूनच तोडग्‍याचा पुनरुच्‍चार

२० मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर टॅक्सी व्यावसायिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना वाटते, की या नियमांमुळे बाहेरील कंपन्यांना गोव्यात शिरकाव करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सर्व संबंधित टॅक्सीचालक, हॉटेल व्यावसायिक आणि आमदार यांच्याशी चर्चा करूनच या प्रश्नावर तोडगा काढला जाईल.” मसुद्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अजून काही दिवस हा विषय चर्चेत राहील, हे स्पष्ट आहे.

‘ॲप’शिवाय पर्याय नाही!

आमदार मायकल लोबो, जीत आरोलकर तसेच टॅक्सी व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की “लोकांनी संभ्रमात राहू नये. आम्ही व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” या साऱ्याचा अर्थ ॲप टॅक्सी सेवा देणाऱ्या बाहेरील कंपन्या सध्या येऊ दिल्या जाणार नसल्या तरी टॅक्सी व्यावसायिकांना ॲपवर सेवा देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे आता तालुकावार किंवा विभागवार टॅक्सी सेवा ॲप विकसित करावे लागतील, असे दिसते.

दर निश्‍चित करा; प्रश्‍‍नच मिटेल

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर ॲपवर आधारीत टॅक्सी सेवेला विरोध कायम असल्याचे टॅक्सी व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. सरकारने प्रत्येक ठिकाणचे टॅक्सी दर निश्चित केले तर हा प्रश्नच राहणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

बाहेरील कॅब अ‍ॅग्रिगेटर्सना परवानगी नाकारणार कशी?

गोव्यात ओला, उबरसारख्या बाहेरील कॅब अ‍ॅग्रिगेटर्सना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज स्पष्ट केले. राज्य सरकारने वाहतूक अ‍ॅग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा अर्थ बाहेरील कंपन्यांना संधी देणे असा होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

असे असले तरी यापूर्वी असे सेवा पुरवठादार गोव्यात आले तर त्यांना परवानगी नाकारता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका खटल्यातील निवाड्यात नमूद केले होते. त्यामुळे भविष्यात ओला, उबर, मेरू या सेवा पुरवठादारांना कसे रोखणार, याचा मुख्‍यमंत्र्यांनी खुलासा करणे आवश्‍‍यक आहे.

‘गोवा टॅक्सी ॲप’ला थंडा प्रतिसाद

सध्या राज्य सरकारने ‘गोवा टॅक्सी’ हे ॲप सरकारने जारी केले. त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन सरकारने केले. त्यालाही हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे ॲपवर सेवा न देणाऱ्या टॅक्सी व्यावसायिकांची संख्या आजही बऱ्यापैकी आहे. तेच आता वाहतूक संकलक (ट्रान्सपोर्ट ॲग्रिगेटर) धोरणाला विरोध करू लागले आहेत.