Goa Taxi App: मोपा येथील मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळ सुरू होण्यापूर्वी सरकारने आपल्या मालकीचे ‘गोवा टॅक्सी ॲप'' सुरू होईल, असे वाटत होते. पर्यटन हंगाम जोरात सुरू झाला आहे, दाबोळी व मोपा येथील दोन्ही विमानतळांवर गोव्यात येणारे पर्यटक उतरू लागले आहेत.

राज्यातील खासगी टॅक्सीधारकांकडून भाड्यापोटी होणारी पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याने पर्यटन खात्याच्या सहकार्याने ‘गोवा टॅक्सी ॲप'' सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले.

यापूर्वी वाहतूक मंत्री गुदिन्हो गोवा माईल्स ही खासगी टॅक्सी सेवा देणारी ॲपबेस कंपनीचे कौतुक करीत होते आणि आजही त्या कंपनीचे ते कौतुक करताना ते थकत नाहीत.

त्यामुळे राज्य सरकार आपला स्वतःचा ‘गोवा टॅक्सी ॲप'' कधी कार्यान्वित करणार आणि कधी ते कमी रकमेत पर्यटकांना चांगली सुविधा देणार? याचे गौडबंगाल काय आणि त्याचे उत्तरही त्यांनाच माहीत असणार हे नक्की.

युरी आलेमाव यांची आठवण!

कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी 27 जानेवारी 2022 रोजी गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षातर्फे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाचे फोटो आज आपल्या समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करुन कुंकळ्ळीकरांचे आभार मानले आहेत.

कॉंग्रेस पक्षाचा आमदार म्हणून मला अभिमान वाटतो, असे सांगतानाच त्यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडताना कुंकळ्ळीचे मतदार व गोमंतकीयांप्रती प्रामाणिक व वचनबद्ध राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

युरी तसा पहिल्यांदाच निवडून आलेला आमदार. कॉंग्रेस पक्षाशी निष्ठा ठेवल्याने अवघ्या सात महिन्यात त्यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून राष्ट्रध्वजासहित सरकारी गाडी मिळाली. युरींच्या समाजमाध्यमावरील सदर पोस्टने मंत्रिपद व महामंडळांचे अध्यक्षपद पदरी पाडून घेण्याच्या इराद्याने पक्षांतर केलेल्या आठ आमदारांच्या मर्मावर मात्र नक्कीच मीठ चोळले असेल, हे नक्की.

मडगावातील राजकीय हालचाली

मडगावचे बाबा सत्ताधारी गटात डेरेदाखल झाल्यानंतर तेथील राजकारणाला कलाटणी मिळेल, असा तर्क केला जात होता. काहींना, विशेषतः बाबांच्या समर्थकांना ते आता मुख्यमंत्री, निदान उपमुख्यमंत्री तरी होतील, अशी खात्री होत. व ते ती जाहीरपणे बोलून दाखवत होते. पण आता सहा महिने उलटले.

मडगाव पालिकेतील नगराध्यक्ष बदल सोडला तर विशेष काहीच घडलेले नाही. येथील भाजपवाल्यांची अवस्था मात्र विचित्र झाली आहे. त्यामुळेच मडगावमधील काँग्रेसवाले एकत्र येऊ लागले आहेत. त्यात किती बाबांचे पूर्वीचे समर्थकही आहेत. त्यांच्या बैठका मडगावात वा गोव्यात नव्हेत तर कारवारात किती होतात? त्यातून निष्पन्न काय होते, ते लवकरच कळून येईल.

पर्यटकांसाठी सूचनांचा फार्स?

दरवर्षीप्रमाणे राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पर्यटन खाते सूचना तथा नियमावली जाहीर करते. त्यात परराज्यातून येणाऱ्या पर्यटकांना रस्त्याच्या बाजूला अन्न शिजविता येणार नाही, रस्त्याच्या बाजूला दारू पिता येणार नाही, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करता येणार, अशा अनेक सूचना तयार केल्या जातात.

परंतु या सूचनांची अंमलबजावणी होतेय की नाही, हे पाहण्याचे काम करणार कोण? असा प्रश्‍न आहे. पर्यटन खात्याने खरेतर या सूचनांची अंमलबजावणी का होत नाही, याची तपासणी करायला हवे.

समुद्र किनारी विदेशी महिला कमी कपड्यांमध्ये पहुडलेल्या असतात, त्यांच्याकडे परराज्यातून येणारे पर्यटक एकटकपणे पाहत राहतात, त्याशिवाय त्यांच्याबरोबर छायाचित्रे काढण्यासाठी तगादा लावीत असतात. अशा बाबींमधून राज्याचीच नव्हेतर देशाची प्रतिमाही मलिन होत असते, हे पर्यटन खाते डोळे उघडून पाहणार कधी? असा प्रश्‍न पडतो.

त्यामुळे दरवर्षी पर्यटकांसाठी सूचनांची यादी किंवा नियमावली काढून केवळ स्वतःचे डोळे पुसण्याचे काम, हे खाते तरी करीत नाही ना?

फोटो पर्रीकरांचा, योजना माझी!

कुठलीही सरकारी योजना ती कितीही सुरुवातीला चांगल्‍या पद्धतीने कार्यान्‍वित होवो; परंतु ठरावीक कालमर्यादेनंतर तिचे पुनरावलोकन करावे लागते. तसेच काहीसे मनोहर पर्रीकरांनी तयार केलेल्‍या ‘कामधेनू’ योजनेचे झाले असावे.

ही योजना सध्‍या प्रमोद सावंत सरकारने शुक्रवारी स्‍थगित केली आहे. कदाचित या योजनेची फलनिष्‍पत्ती तपासण्‍यासाठी तसे झाले असावे. परंतु, टीकाकारांना वाटते, मनोहर पर्रीकरांचे अस्‍तित्‍व पुसून टाकण्‍याचा प्रयत्‍न सरकारने चालवला आहे.

लोकांची तोंडे कुणी बंद करू शकत नाही. मोपा विमानतळाला केवळ ‘मनोहर’ असे नाव देऊन नेत्‍याची महती कमी करण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍यानंतर अशा टीकेला ऊत येणेही स्‍वाभाविकच नव्‍हे का?

‘साबांखा’तील फौज

गोव्यात अन्य राज्यांशी तुलना करता सरकारी कर्मचा-यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यात साबांखात ती सर्वाधिक आहे. या खात्यात इतके विभाग व उपविभाग आहेत की सांगता सोय नाही. काही उपविभाग विशिष्ट प्रकल्पासाठी स्थापन केले होते.

तो प्रकल्प पूर्ण झाला तरी तो विभाग तसाच राहिला अशी अवस्था आहे. साहजिकच या खात्यात कंत्राटी कर्मचऱ्यांची संख्या अशीच आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या लोकांची सोय या माध्यमातून केली खरी पण आता ही मंडळी सरकारच्या गळ्याशी येऊ लागली आहे. दोन दिवसांमागे अशा कर्मचाऱ्यांनी केलेली निदर्शने हे त्याचेच निदर्शक आहे.