पणजी: केंद्र सरकारच्‍या ‘स्‍वामित्‍व’ योजनेअंतर्गत राज्‍यातील ४१० गावांतील घरांचे ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजमाप करण्‍यात आले असून, त्‍या गावांमध्‍ये ६,७२,६४६ जणांना प्रॉपर्टी कार्डे वितरितही करण्‍यात आलेली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी राज्‍यसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाच्‍या उत्तरातून दिलेली आहे.

स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड हा ग्रामीण भागातील घरांच्या मालकी हक्काचा अधिकृत दस्‍तावेच आहे. घरांच्‍या मालकांना हा अधिकार देण्‍यासाठी केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी ‘स्वामित्व’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावातील घरांचे मोजमाप केले जाते आणि मालकाला कायदेशीर हक्क प्रदान केला जातो.

त्‍यामुळे जमिनींचे स्पष्ट रेकॉर्ड राहते. योजनेअंतर्गत घर आणि जमिनीची अचूक मोजणी ड्रोनद्वारे केली जाते. त्‍यामुळे भूखंडाचे नकाशे तयार होतात. याद्वारे नागरिकांना जी प्रॉपर्टी कार्डे देण्‍यात येतात, ती कायदेशीर मालकी सिद्ध करण्यासाठी, घराच्या कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, मालमत्तेवर बँकांकडून कर्ज घेण्‍यासाठी तसेच मालमत्ता विवाद कमी होण्यासाठी महत्त्‍वपूर्ण ठरतात, असे मंत्री सिंग यांनी उत्तरात म्‍हटले आहे.

नागरिकांना होणार लाभ

दरम्‍यान, या योजनेअंतर्गत राज्‍यातील ४१० गावांतील घरांचे ड्रोनद्वारे मोजमाप करण्‍यात आले आणि तेथील ६,७२,६४६ जणांना प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरणही करण्‍यात आले आहे. त्‍याचा नागरिकांना फायदा मिळणार असल्‍याचेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले आहे.