पणजी: राज्यातील 88 खाणपट्ट्यांचे खाण खात्याने (mining department) केलेले नुतनीकरण बेकायदेशीर ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court) ते रद्द केल्यानंतर गोवा सरकारने (Government of Goa) नव्याने सादर केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळल्याची आहे. अशी माहिती राज्याचे अॅव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोवा सरकारला जबरदस्त धक्का बसला असून, राज्यात पुन्हा खाण व्यवसाय सुरू होण्याची चिन्हे आता अंधूक दिसत आहेत.

राज्यातील ८८ खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविल्यानंतर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका सादर केली होती. आज ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली असता ती फेटाळण्यात आली. या वृत्ताला ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही दुजोरा दिला आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला जबरदस्त धक्का बसला असून हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठीचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले असून खाण अवलंबितही अचडणीत आले आहेत.

गेल्या आठ वर्षापासून राज्यातील खाण व्यवसाय संकटात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण रद्दबातल ठरविल्यानतर हा व्यवसाय पूर्णच ठप्प झाला आहे. हा व्यवसाय सुरू व्हावा यासाठी विधानसभेत सर्व आमदारांनी एकमताने ठराव घेऊन केंद्र सरकारच्या दरबारी अनेक प्रयत्न केले मात्र त्यात अजूनही यश आलेले नाही. हा व्यवसाय सुरू व्हावा यासाठी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट संघटनेतर्फे राज्यात अनेकदा आंदोलने करण्यात आली होती. यासंदर्भात सरकारबरोबर या संघटनेची चर्चाही झाली होती. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यावर फेरविचार याचिका सादर केली होती.

नव्याने खाण व्यवसायास बंदी असली तरी खाण क्षेत्राच्या बाहेर पूर्वी खनिज उखत्नन करण्यात आलेल्या मालाचा ई लिलाव खाण खात्याने करून तो सध्या उचलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे काही खनिजवाहू ट्रक वाहतूक करत असले तरी खाण संबंधित यंत्रसामुग्री गंज खात पडली आहे. दरम्यान, दुसऱ्या बाजूने केंद्र सरकारने या खाणपट्ट्यांचा लिलाव लावण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत तसेच राज्य सरकारनेही गोवा मायनिंग महामंडळ स्थापन करण्यासंदर्भात पावले उचलली आहेत.

दरम्यान, दिल्ली भेटीवर असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या भूगर्भात किती खनिज आहे याची शास्रोक्त माहिती संकलित करण्यासाठी राज्य सरकारने काल केंद्र सरकारच्या मिनरल एक्स्पलोरेशन कॉर्पोरेशन या उपक्रमाशी करार केला. मुख्यमंत्री सावंत व केंद्रीय कोळसा व खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील खाणी सुरू होण्याची चिन्हेही आता उरलीसुरली संपल्यातच जमा आहे.