पणजी: राज्यातील बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला ‘सतर्क प्रहरी’ बनविण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सर्व तालुक्यांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश देत, नागरिकांना थेट तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क संस्थेने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. २०१९ पासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन आदेशानंतरही नद्यांमधील वाळूउत्खनन थांबले नाही असे संस्थेने न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास आणून दिले होते.

या समस्येविरोधात एकत्रित कारवाई आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी नोंदविले. राज्य सरकार व पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र सादर केलेल्या कृती आराखड्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होईल असे आश्वासन दिले, तर वरिष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी, व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यक्षम ठरली नाही तर न्यायालयात पुन्‍हा दाद मागू, असा इशारा दिला.

माफियांविरोधात मोहीम

तालुकास्तरावर भरारी पथके उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पुनर्गठित करण्यात आली. त्यात पोलिस, खाण, नदीपरिवहन आणि बंदर विभागाचे अधिकारी समाविष्ट.

किनारी पोलिस दलाला रात्री ८ ते सकाळी ८ या वेळेत आकस्मिक तपासणी करण्याचे आदेश.

नोंदणी नसलेल्या होड्या जप्त करणार.

तेरखोल, शापोरा, मांडवी, झुआरी नदी परिसरातील सहा प्रमुख मार्गांवर पहाटे ३ ते सकाळी १० या वेळेत गस्‍त.

हेल्पलाईन क्रमांक

उत्तर गोवा

तिसवाडी (९९२३०२३३१२),

बार्देश (८७६६०२२९३१),

डिचोली (९९६०८५२०५८),

सत्तरी (८७६६०४७४०७),

पेडणे (९४२०६९८४४२),

जिल्हा नियंत्रण कक्ष

(०८३२-२२२५३८३).

दक्षिण गोवा

सासष्‍टी (७०६६१२०७६६),

केपे (७९७२०८७७३५),

फोंडा (८७६६५६३७००),

काणकोण (९५७९८५८७१८), धारबांदोडा (९३५६८९४५४१),

सांगे (७८२२०६९०६७),

मुरगाव (८७६७८४१९६३),