पणजी: किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेमधून (CZMP ) गोव्यातील 300 बांधकामे वगळण्याची सूचना गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाला करण्यात येणार आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण 2011 च्या सुधारित मसुद्याचा आढावा घेण्यासाठी दहा राज्यातील अधिकारी आणि पर्यावरण तज्ज्ञांची नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीअंती हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Goa state wants 300 more structures deleted from the draft CZMP )

गोव्याने आपल्या राज्य किनारपट्टी योजनेत सर्व संरचनांचे चित्रिकरण न करण्याचा निर्णय घेतला होता, आणि केवळ समुद्रकिनार्यांवरील किंवा नदीच्या बाजूला असलेल्या अधिकृत संरचनांचे चित्रिकरण करायचे होते. पुरातत्वशास्त्रीय महत्त्वाची ठिकाणे, दीपगृहे, रॅम्प, मासेमारी जेटी आणि इतर अशा बांधकामांसारख्या या वास्तू असतील.

NCSCM ने यापूर्वी GCZMA ला विनंती केली होती की "शेवटी किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेवर दर्शविल्या जाणार्‍या रचनांचे चित्रण करावे". त्यानुसार, GCZMA ने नकाशांमधून वगळलेली बांधकामे शेवटी प्लॅनवर दाखवली जातील असे चित्रण केले होते आणि त्यानंतर प्राधिकरणाने किनारपट्टी योजना परत NCSCM ला पाठवली होती.

गोव्याची किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना तयार करण्याची अंतिम मुदत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली होती. त्यानुसार गोव्याने आपली योजना मंत्रालयाकडे सादर केली आणि राज्यासाठी काही शिथिलता मागितली. गोव्याने विचारलेल्या या शिथिलीकरणांमध्ये सीआरझेड क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या काही अधिकृत संरचनांचे चित्रण समाविष्ट आहे.

किनारपट्टी नियमन क्षेत्र काय आहे ?

कोस्टल रेग्युलेशन झोन हे भारताच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र आहेत, जिथे विकास, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, पर्यटन आणि इतर उपक्रम भारत सरकारद्वारे नियंत्रित केले जातात.

सीआरझेड कोण घोषित करते ?

पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने किनारपट्टी नियमन क्षेत्र घोषित केले.

किनारपट्टी नियमन झोन काय आहेत?

पर्यावरण मंत्रालयाने 1986 मध्ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत फेब्रुवारी 1991 मध्ये कोस्टल रेग्युलेशन झोन नियम (सीआरझेड नियम) आणले. 2011 मध्ये नियम अधिसूचित करण्यात आले. 2018 मध्ये, सरकारने तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 2018 जारी केली ज्यावरील निर्बंध हटवले. बांधकाम, मंजुरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि किनारपट्टी भागात पर्यटन वाढवणे.

सीआरझेडच्या नियमानुसार, खाडी, समुद्र, खाडी, नद्या आणि बॅकवॉटरचे किनारपट्टी क्षेत्र जे उंच भरती रेषेपासून (एचटीएल) 500 मीटर पर्यंत भरतीमुळे प्रभावित होतात आणि लो टाइड लाईन (एलटीएल) आणि हाय टाईड लाईन कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) म्हणून घोषित केली आहे. राज्य सरकार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (सीझेडएमपी) तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीजद्वारे सीआरझेड नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहेत.