पणजी: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा पालिकेचे जन माहिती अधिकारी नीलेश लिंगुडकर यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जावर निर्धारित मुदतीत कार्यवाही न करणे, तसेच आयोगाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा अनुपालन अहवाल सादर न करणे, याबद्दल आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.

राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी यासंदर्भातील आदेश दिला आहे. सुदेश तिवरेकर यांनी म्हापसा नगरपालिकेविरोधात दाखल केलेल्या अपिलाच्या अनुषंगाने ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात आयोगाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची सुविधा माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला ३० जून २०२६ रोजी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जन माहिती अधिकाऱ्याला दिले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्याने या आदेशाचे पालन केल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल आयोगाकडे सादर केला नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जन माहिती अधिकारी नीलेश लिंगुडकर यांनी आयोगासमोर केलेल्या निवेदनात आदेशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले होते. तथापि, माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराने या प्रकरणात सुमारे तीन वर्षांचा अवाजवी विलंब झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, त्यांना अपुरी आणि वाचण्यास कठीण अशी माहिती देण्यात आल्याचेही नमूद केले संबंधित अधिकाऱ्याने गंभीर निष्काळजीपणा केल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.

वेतनातून दंड वसूल करण्याचे निर्देश

आयोगाने जन माहिती अधिकारी नीलेश लिंगुडकर यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. म्हापसा नगरपालिकेच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला किंवा नगरपालिका संचालनालयाला संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून आणि भत्त्यांतून ही रक्कम १६ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वसुलीबाबतचा अनुपालन अहवाल ८ डिसेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता आयोगासमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित जन माहिती अधिकारी अभय राणे यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करून २७ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी ती पूर्ण करावी आणि योग्य कारवाईच्या शिफारशींसह अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पालिकांना कागदपत्रांचे सूचीकरण बंधनकारक

राज्यातील इतर नगरपालिकांमध्येही माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांनी राज्यातील सर्व नगरपालिकांच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व संबंधित कागदपत्रांचे सूचीकरण करून अनुक्रमणिका तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ मधील तरतुदींनुसार, ही कागदपत्रे सर्वसामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध होतील, अशा पद्धतीने त्यांची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल ८ डिसेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.