हल्लीच डिचोली तालुक्यातील मेणकुरे गावात एक घटना घडली. एक मृत पावलेल्या व्यक्तीचा अंत्यविधी करण्यापासून त्याच्या कुटुंबीयांना रोखण्यात आले. थोडे ताणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याने मग पोलिसांना पाचरण करून घेतले गेले तरीही तिढा सुटेना. नंतर सरपंच, मामलेदार, स्थानिक संगळ्यांनीच हजेरी लावली.

ह्या अडवणुकीमागचे कारण असे की त्या गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी नाहीये. सर्वजण आपापल्या मालकीहक्काच्या जागेत अंत्यविधी करतात. त्या मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची स्वतःची जागा नसल्याने हा तणावपूर्ण प्रसंग निर्माण झाला होता. बऱ्याच वेळेनंतर माणुसकीचे भान ठेवत गावातील एक महाजन कुटुंबियांनी आपल्या मालकी हक्काच्या जागेत अंत्यविधी केला.

पण शेवटी स्मशानभूमीचा प्रश्न उरतोच. राज्यातील काही गावांमध्ये हा प्रश्न अजून भेडसावत आहे. स्थानिक गावकऱ्यांपेक्षा जे परप्रांतीय तिथे येऊन स्थायिक झालेत त्यांच्यासाठी ही महत्वाची बाब आहे. गावात एकतरी सार्वजनिक स्मशानभूमी हवी अशी सर्वांचीच इच्छा आहे.

एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याचे अंत्यसंस्कार करण्याचे भिन्न भिन्न प्रकार प्राथमिक अवस्थेपासून आपल्या संस्कृतीत संगीतले गेले आहेत. पैकी स्वतःच्या हक्काच्या परिसरात किंवा शेतात अग्नि देण्याची जुनी प्रथा आहे.

जुन्या काळात अशाच प्रकारे रानावनात नेऊन किंवा स्वतःच्या मालकीच्या जागेत अग्नि दिला जायचा. कालांतराने राज्यात सर्वत्र स्मशानभूमी बांधण्यात आल्या. परंतु काही गावात अजूनही स्मशानभूमि नसल्याने गावकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

काही ठिकाणी कोमुनिदाद किवा नगरपालिकेच्या सार्वजनिक स्मशानभूमीची सोय आहे. परंतु आजही राज्यात जवळपास ४३ स्मशानभूमींची गरज असल्याचे मुंबई उच्चन्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या PIL द्वारे माहिती प्राप्त झाली आहे.

राज्यात वाढत्या परप्रांतीय लोकांची संख्या बघता प्रत्येक गावासाठी किमान एक सार्वजनिक स्मशानभूमीची गरज भासू शकते. किंवा त्याला पर्याय म्हणून आधुनिक पद्धतीने तयार केली गेलेली विद्युतदाहिनी (Electric Cremation) असावी.