पणजी : केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत गोवा राज्य सरकारने ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’(One District One Product) म्हणजेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ हा दृष्टिकोन अंमलात आणत, फणस हे उत्तर गोव्याचे, तर नारळ हे दक्षिण गोव्याचे उत्पादन म्हणून जाहीर केले आहे. आत्मनिभार भारत मिशनचा एक भाग म्हणून केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी 30 जून 2020 रोजी पंतप्रधान-एफएमई योजना (Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises) जाहीर केली होती.

गोव्याचा अट्टल गुन्हेगार अन्वर शेखवर जीवघेणा हल्ला; पोलिसांच्‍या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला !

एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवा सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय मान्यता समिती (एसएलएसी) आणि जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. मुख्य सचिव परिमल राय यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एसएलएसीच्या बैठकीत ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादना’स मान्यता देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करावयाच्या आराखड्याबद्दल आणि भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयद्वारे देण्यात आलेल्या उद्दीष्टांना साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

‘एक इंचभरही जमीन देणार नाही’;कासावली भूमिपुत्रांचा रेल्‍वे दुपदरीकरणाला विरोध

पीएम-एफएमई योजनेचे दोन घटक आहेत, एक स्वतंत्र उद्योगांसाठी आणि दुसरा बचत गट (गट), शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि उत्पादक सहकारी संस्थांसाठी.या योजनेंतर्गत प्रत्येकाला 10 लाख रुपयांची कमाल मर्यादेपर्यंत 35 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या घटकातील समुहदेखील 35 टक्के अनुदानासह भांडवल अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. बचत गटांना बियाणे भांडवलासाठी अनुदान, विपणन व ब्रँडिंगसाठी अनुदान ही या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.