पणजी: राज्याचे मत्स्योद्योग धोरण तयार करण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. योगायोगाने विधिमंडळ खात्याकडून विधानसभेत यासंदर्भात आश्वासन दिल्याची आठवण करणारे पत्र मत्स्योद्योग खात्याला पात्र झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या सहा महिन्यांत धोरण निश्चित करण्याचे लक्ष्य आहे.

सरकारने मत्स्योद्योग धोरण आखण्यास सुरुवात केली असून त्याचा कच्चा मसुदा तयार केल्यानंतर तो चर्चेसाठी खुला केला जाणार आहे. विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार हे धोरण लवकरच जाहीर होईल. या धोरणामध्ये बुलट्रॉलिंग व एलईडी मासेमारीवर बंदी, मच्छीमार गावे अधिसूचित करणे, तसेच मच्छीमारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना लागू करणे, यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

‘मत्स्योद्योग’ हा राज्याच्या अर्थकारणाचा व संस्कृतीचा कणा आहे. मच्छीमारांच्या मागण्या, पूर्वीच्या उणिवा आणि आधुनिक बाजारपेठेतील आव्हाने लक्षात घेऊन नवे धोरण राबवले तर ते केवळ संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणार नाही तर मच्छीमारांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि राज्याला निर्यातीत आघाडी मिळवून देण्यास हातभार लावेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या

एलईडी व बुलट्रॉलिंग मासेमारीवर कडक बंदी आणि त्यावरील अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र पथके.

मासेमारी बंदी काळात भरपाई वाढवून प्रत्यक्ष बँक खात्यात थेट जमा करण्याची मागणी.

किनारी भागातील पायाभूत सुविधा, जसे की जेट्टी, गोदी व कोल्ड स्टोरेज वाढविणे.

मासळी विक्रेत्या महिलांना स्वतंत्र वाहतूक अनुदान व विक्रीसाठी अधिकृत जागा.

समुद्रात अपघात झाल्यास तत्काळ मदत व भरपाई देण्यासाठी सुलभ यंत्रणा.

पूर्वीच्या धोरणातील उणिवा

मत्स्योद्योगाशी निगडित स्पष्ट धोरण नसल्याने विविध योजना तुकड्या-तुकड्यांत राबवल्या गेल्या.

बाजारव्यवस्थेत दलालांचे वर्चस्व कायम राहिल्याने मच्छीमानांना योग्य भाव मिळाला नाही.

कोल्ड स्टोरेज व प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन न मिळाल्याने मूल्यवर्धित उत्पादनात वाढ झाली नाही.

मच्छीमार वस्त्यांना अधिकृत गावांचा दर्जा न मिळाल्याने अनेक सामाजिक योजनांचा लाभ मिळाला नाही.

संशोधन व आकडेवारी संकलनात कमतरता राहिल्याने मासळी साठ्याचा अचूक अंदाज सरकारला मिळू शकला नाही.

उद्दिष्टे (धोरणानंतर)

घटक सध्याची स्थिती उद्दिष्ट

वार्षिक उत्पादन १.५ लाख टन २ लाख टन

निर्यात उत्पन्न ₹२,००० कोटी ₹३,००० कोटी

मच्छीमार विमा कवच ४० टक्के कुटुंबे कव्हर १०० टक्के कव्हर

मान्यताप्राप्त मच्छीमार गावे ३० ७५

कोल्ड स्टोरेज सुविधा ६ केंद्रे १५ केंद्रे

आदर्श धोरणाचे मुख्य मुद्दे

पर्यावरणपूरक मासेमारी : बंदी काळाचे कठोर पालन, समुद्री परिसंस्थेचे संवर्धन.

मच्छीमार गावे : सर्व वस्त्यांना अधिसूचित करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे.

कल्याणकारी योजना : विमा, निवृत्तीवेतन, महिला व युवकांसाठी विशेष योजना.

बाजार व्यवस्था : ई-मार्केटिंग, थेट विक्री, गोवा सी-फूड ब्रँडिंग.

संशोधन व आर्थिक साहाय्य : मत्स्यबीज उत्पादन, जलशेती, शास्त्रीय सर्वेक्षण व सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन.

सध्याची परिस्थिती

1 गोव्यात सुमारे ३० हजार नोंदणीकृत मच्छीमार कार्यरत आहेत.

2 राज्यात ८ हजारांहून अधिक बोटी, त्यापैकी जवळपास १,२०० ट्रॉलर आहेत.

3गोव्याचे वार्षिक मासळी उत्पादन १.५ लाख टनपर्यंत पोहोचते.

4 २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गोव्याची समुद्री खाद्य निर्यात जवळपास ₹२ हजार कोटी इतकी झाली.