पणजी: सहकार निबंधक खात्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) माधव सहकारी यांना गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या मतदारयादीत समावेश न करण्याबाबतचा १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिलेला अपात्रतेचा निर्णय मागे घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तो रद्दबातल ठरविला.

त्यामुळे सहकारी यांच्यासह अपात्र ठरविलेल्या १८ संचालकांची नावे बँकेच्या निवडणूक मतदारयादीत समावेश करण्याचा आदेश दिला. माधव सहकारी, अजय देसाई, विजयकांत गावकर, आसेल्मो फुर्तादो, शिवानंद पेडणेकर व बाबूराव देसाई यांनी याचिका सादर केली होती.

सहकार निबंधक खात्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या निवडणूक मतदारयादीत त्यांची नावे समावेश करण्याबाबत अपात्र ठरवण्याचा आदेश १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केला होता, त्यालाच आव्हान दिले होते.

या निवडणुकीसाठी नेमण्यात आलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आदेशच मागे घेतला, त्यामुळे गोवा खंडपीठाने हा आदेश रद्दबातल ठरवून याचिका निकालात काढली. तसेच ज्या १३ संचालकांना अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यांची नावे गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत समावेश करण्यात यावीत असे म्हटले आहे.

डेअरी आदेशानंतर बँकेसाठी पात्र

गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेडच्या (गोवा डेअरी) संचालक मंडळावर काम करण्यास सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी माधव सहकारी यांना अपात्र ठरविले होते, त्याला त्यांनी आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना संचालक म्हणून अपात्र ठरवण्याचा आदेश यापूर्वी रद्द केला होता. त्यामुळे ते गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून पात्र असताना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविल्याने त्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. खंडपीठाने पात्र ठरविल्याने ते निवडणूकही लढवू शकतात.