पणजी: कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी राज्‍य सरकारने पाच वर्षांसाठी ‘गोवा राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण’ जाहीर केले आहे. शेतीतील अवशेष, जनावरांचे शेण आणि शहरी ओल्या कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन निर्मिती करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या तीन जिल्ह्यांत मिळून पाच बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

या धोरणांतर्गत उद्योजकांना ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे परवानग्या, सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर सवलतीच्या दरात आणि मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सूट मिळेल. प्रकल्पांसाठी प्रतिटन प्रतिदिन क्षमतेमागे ५० लाख रुपयांपर्यंत भांडवली अनुदान, तर वीजदरात प्रतियुनिट दोन रुपयांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी अवशेष संकलन यंत्रसामग्रीवर २० टक्के अनुदान आणि सेंद्रिय खताच्या वापरावर प्रोत्साहन दिले जाईल. स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही ५० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.

प्रकल्पांना कच्चा माल नियमित मिळावा यासाठी क्षेत्रनिहाय पुरवठा व्यवस्था उभारली जाणार आहे. शेतकरी, बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना संकलन संस्थांमध्ये सहभागी होता येईल. कदंब महामंडळ आपल्या सीएनजी गरजेपैकी १० ते २० टक्के मागणी स्थानिक प्रकल्पांकडून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन होणार असून, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे.

परवानग्यांसाठी कालमर्यादा निश्चित

वीज आणि पाणीजोडणीसाठी ३० दिवसांत मंजुरी.

सीएनजी वाहन रूपांतरण परवानगीसाठी १५ दिवसांची मुदत.

मुदतीत उत्तर न मिळाल्यास अर्ज मंजूर मानण्याची तरतूद.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती.

इच्छुक कंपन्यांना तीन महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल.