ST Reservation: गोव्यातील एसटी समाजाचा न्याय हक्क असलेले राजकीय आरक्षण हे मागची 20 वर्षे न देता या समाजावर जो अन्याय केला होता त्याचे परिमार्जन करण्यासाठी आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेेशन या संघटनेने शुक्रवारी केली.
हा निर्णय आताच घेतला तरच 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकेल असा विश्र्वास व्यक्त केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी काल नवी दिल्ली येथे गेलेल्या गोव्याच्या शिष्टमंडळात मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेेशनच्या पदाधिकार्यांचा समावेेश होता.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी होणार्या केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत हा आयाेग नेमण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्र्वासन दिले आहे ते त्यांनी पाळावे अशीच आमची इच्छा आहे असे यावेळी बोलताना या संघटनेेचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेेशनचे अध्यक्ष जुवांव फर्नांडिस यांच्यासह प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर आणि अन्य पदाधिकारी कॉस्तान्सियो फालेरो, फ्रान्सिस कुलासो, रवींद्र वेळीप आणि जॉयसी रॉड्रीगीस हे उपस्थित होते.
मागची 20 वर्षे एसटींना राजकीय आरक्षण न मिळणे हा त्यांच्यावर झालेला अन्याय हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मान्य करुन घेतले आहे असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.