पणजी: गावडा, कुणबी व वेळीप या आदिवासी समाजांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण देण्यासाठी जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती व्हावी लागणार आहे. गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन अधिनियम या संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यातच ही तरतूद आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुक्त नेमल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना माहिती पुरवावी लागेल. पूर्वीच्या जनगणनेवेळी आदिवासी समाजाचे वास्तव्य कुठे होते, त्यांची लोकसंख्या काय. आता त्यांचे वास्तव्य कुठे व लोकसंख्या किती.

कोणता मतदारसंघ आदिवासी बहुल करण्यासाठी अन्य कोणत्या मतदारसंघाचा भाग जोडावा लागणार आहे का, याचा निर्णय आयुक्त घेणार आहे. त्याशिवाय आयुक्तांनी हे बदल निश्चित केल्यावर लोकांचे आक्षेप त्यांना मागवावे लागतील. त्यावर जनसुनावणी घ्यावी लागेल आणि अहवाल सादर करावा लागेल.

ही अधिसूचना लागू झाल्‍यानंतर चार मतदारसंघ कोणते राखीव असावेत, हे ठरविण्‍यासाठी जनगणना आयोगाची नेमणूक करावी लागेल. त्‍यानंतर जे मतदारसंघ राखीव ठरविले जातील, त्‍यासंदर्भात लाेकांकडून सूचना व आक्षेप घेतले जातील. त्‍यावर निर्णय घेतल्‍यानंतर निवडणूक आयोगाला आवश्‍‍यकता भासल्‍यास मतदारसंघाची फेररचना केली जाईल. ही सर्व प्रक्रिया मोठी असून त्‍याला काळ लागू शकतो.

- ॲड. क्‍लिओफात कुतिन्‍हो आल्‍मेदा, राजकीय विश्‍लेषक.

कायदा काय सांगतो?

गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन अधिनियम, २०२५ हा कायदा पुढील गोष्टी सांगतो. गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण मिळावे, यासाठी हा कायदा केला आहे. कोणते विधानसभा मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित करायचे, हे नव्याने ठरविण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

त्यासाठी निवडणूक आयोगाला परिसीमन आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घ्यावा लागेल. निवडणूक आयोगाने आवश्यक आदेश काढल्यानंतर ते मतदारसंघ आदिवासींसाठी अधिकृतपणे आरक्षित होतील. पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्या आरक्षित मतदारसंघांतून फक्त अनुसूचित जमातीचे उमेदवारच निवडणूक लढवू शकतील.