पणजी: एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि त्यानंतर अर्जदारांचे ‘फॉर्म ८’ (पत्ता बदल किंवा दुरुस्तीचा अर्ज) फेटाळले जाण्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाचे (ईसीआय) ॲड. गौरीश अग्नी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयातील सुनावणी स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य न करता, दोन्ही प्रकरणांमधील कायदेशीर फरक स्पष्ट केला.

सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. गौरीश अग्नी यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या मुख्य याचिकांवर ८ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्किम, उत्तराखंड, केरळ, बिहार, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांना ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या वैधतेबाबतच्या सुनावणी पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे येथील सुनावणीही स्थगित ठेवावी अशी विनंती अग्नी यांनी केली होती. खंडपीठाने ॲड. अग्नी यांचा हा युक्तिवाद आणि स्थगितीची विनंती अमान्य केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या नियमावलीला आणि तिच्या संपूर्ण अंमलबजावणीला थेट आव्हान देण्यात आले आहे; तर सध्याच्या प्रकरणात (परेश साळगावकर व इतर) ‘एसआयआर’च्या कायदेशीरतेला किंवा अर्जाच्या स्वरूपाला थेट आव्हान दिलेले नाही.

ज्येष्ठ वकील करणार युक्तिवाद

निवडणूक आयोगातर्फे वकिलांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, या प्रकरणात आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी हे उपस्थित राहणार आहेत. न्यायालयाने ज्येष्ठ वकिलांच्या अनुपस्थितीचे हे कारण विचारात घेत सुनावणी मंगळवारी १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.