यशवंत सावंत

पणजी: राज्यात राबवण्यात आलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक त्रुटी आणि सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांचे कारण देत वैध मतदारांची नावे परस्पर वगळण्याच्या प्रकारावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग (ईसीआय) गोवा विभागाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे.

प्राथमिकदृष्ट्या न्यायालयाचा रोख सॉफ्टवेअर प्रणालीवर राहिला. ‘ईआरओ’च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने या गंभीर बाबींवर ताशेरे ओढले. सोमवारपासून या याचिकेवर युक्तिवाद सुरू झाला असून गुरुवारी (ता. १) देखील तो सुरू राहणार आहे. याचिकाकर्ते परेश साळगावकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे (ईआरओ) प्रथम व द्वितीय वैधानिक अपीलांचे पर्याय पूर्ण केल्यानंतरच आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

पत्ता बदलल्यानंतर विहित वेळेत ‘फॉर्म ८’ भरला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या ऑटोमेटेड सॉफ्टवेअरने मतदाराला परस्पर ‘हटवले’ असे दर्शवून त्यांचे फॉर्म ८ अर्ज फेटाळले. त्यानंतर त्यांना पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या नव्या मतदारांप्रमाणे ‘फॉर्म ६’ भरण्यास सक्ती करण्यात आली.

गोव्यात राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन डेटाच्या आधारे तयार केलेले अर्ज वितरित केले होते. सर्वेक्षणादरम्यान नागरिक घरी न आढळल्यास त्यांना थेट ‘हटवलेले मतदार’ म्हणून नोंदवणे नियमबाह्य आहे. बीएलओद्वारे वितरित केलेले गणना अर्ज हे केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आहेत; ते संसदेच्या कायद्याला छेद देऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले.

न्यायालयाचे आयोगाला प्रश्‍न

१.प्राथमिकदृष्ट्या पाहता आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये अडचण असल्याचे दिसते. तसे असेल तर त्याचे नुकसान हे मतदारांनी का सहन करावे?

२.जर सॉफ्टवेअरमध्ये अडचण असेल तर त्याची शिक्षा मतदारांना का? संगणकीय युगापूर्वी फॉर्म ८ अस्तित्वात नव्हता का?

३.जुन्या आणि वैध मतदारांना नवीन मतदार म्हणून फॉर्म ६ भरण्यास भाग पाडणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

४.याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका मान्य केली तर त्याचे नाव मतदारयादीत कसे टाकणार?

बाजू मांडण्याची संधी द्यावी : सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक प्राधिकरणाकडून लागू करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरवर कडक प्रश्न उपस्थित केले. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २२ चा संदर्भ देत खंडपीठाने नमूद केले की, कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून हटवण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही रास्त संधी न देणे हे वैधानिक नियमांचे उल्लंघन आहे.

निवडणूक आयोगाकडून बचाव

निवडणूक आयोगाचे ॲड. गौरीश अग्नि यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला की, सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात सिस्टिम ‘फ्रोझन’ असल्याने तांत्रिक अडचणींमुळे फॉर्म ८ वर प्रक्रिया करता आली नाही. त्यामुळे दावे व हरकतींच्या काळात मतदारांना फॉर्म ६ भरण्याची मुभा देण्यात आली होती, जेणेकरून कोणीही मतदानापासून वंचित राहणार नाही.

न्यायालयाने पोर्टलचे कामकाज आणि डिजिटल प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशी देखील न्यायालयाने नाव हटविण्याच्या मुद्द्यांवर प्रश्न केले असता प्राथमिकदृष्ट्या सॉफ्टवेअरमध्ये अडचण असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

फॉर्म ८ विरुद्ध फॉर्म ६चा वाद

 फॉर्म ६ : पहिल्यांदाच मतदान नोंदणी करणाऱ्या नवीन मतदारांसाठी.

 फॉर्म ७ : मतदार यादीतील नावावर हरकत घेणे किंवा नाव हटवण्यासाठी.

 फॉर्म ८ : पत्ता बदलणे किंवा दुरुस्तीसाठी.