Siolim News: सुमारे 35 झाडांची कत्तल, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोली-मार्ना-सडये पंचायतीला नोटीस बजावली.

खंडपीठाने आमदार मायकल लोबो, शिवोली पंचायत सचिव आणि सरपंच यांना ३५ वृक्ष तोडल्याप्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करावीत, इतपत ती कमी झाडे नाहीत, असे सांगून न्यायालयाने परिक्षेत्र वनअधिकारी, पणजी यांना याविषयी तपास सुरू आहे की नाही याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

वन विभागाच्या प्रथम गुन्हा अहवालात (एफओआर) नाव असलेला खासगी कंत्राटदार रफिक याचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. पी. डांगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रफिक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज दिला असून सध्या आझिलो इस्पितळामध्ये दाखल केले आहे.

त्यामुळे ते या याचिकेला प्रतिसाद देऊ शकत नाहीत. सोमवारपर्यंत रफिक न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील.

लोबोंसमोरील अडचणी वाढल्या

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ॲडव्होकेट जनरल यांनी नमूद केल्याप्रमाणे साबांखा रस्ता रुंद करत नाही किंवा झाडे तोडण्यात साबांखाचा सहभाग नव्हता.

मात्र, शिवोली रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी न्यायालयात दोन व्हिडिओ सादर केले, ज्यात आमदार लोबो सांगतात की, झाड तोडणाऱ्याला पंचायतीने कंत्राट दिले होते आणि साबांखाने रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भूसंपादन नसताना रुंदीकरण कसे?

ॲडव्होकेट जनरल पांगम म्हणाले की, शिवोलीतील काही झाडे तोडली आहेत. साबांखाला रस्ता रुंदीकरणासाठी झाडे तोडण्याची परवानगी आधी मिळाली होती;

पण तिची वैधता संपली आहे. साबांखाने अद्याप रस्ता रुंदीकरणास सुरवात केलेली नाही; कारण सरकारने अद्याप जमीन संपादित केलेली नाही.