​पणजी: राज्याला जहाजोद्योगाचे केंद्र बनवण्यासाठी गोवा सागरी मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी भारतीय उद्योग महासंघाच्या राज्य शाखेने केली आहे.

जहाजबांधणी आणि संबंधित सेवांसाठी ''एक खिडकी मान्यता देणारी एक समर्पित सागरी संस्था तयार करावी. जहाज डिझाइन, मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन, ऑटोमेशन आणि ग्रीन शिप इनोव्हेशन यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राच्या सहकार्याने एक सागरी तंत्रज्ञान आणि डिझाईन संस्था स्थापन करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

सीआयआयने गोवा जहाजबांधणी व्हीजन २०२७'' हा महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वसमावेशक आराखडा आज प्रकाशित केला. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अर्जुन चौगुले, महासंघाच्या जहाजोद्योग शाखेचे निमंत्रक प्रसाद सावंत यांच्या हस्ते हे प्रकाशन झाले. भारतातील वाढत्या सागरी क्षेत्रात गोव्याला एक रणनीतिक जहाजबांधणी केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी हा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे, असे चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले.

व्यापक सर्वेक्षणातून व्हीजन दस्तऐवज

​''गोवा जहाजबांधणी व्हीजन २०२७'' दस्तऐवज ३० हून अधिक भागधारकांवर आधारित एका व्यापक सीआयआय-नेतृत्वाखालील सर्वेक्षणावर आधारित आहे. या भागधारकांमध्ये शिपयार्ड्स, डिझाईन संस्था, दुरुस्ती कंपन्या आणि मुरगाव पोर्ट अथॉरिटी यांचा समावेश होता. ​याशिवाय, सप्टेंबरमध्ये सीआयआयने ''शाश्वत जहाजबांधणीवरील राष्ट्रीय परिषद'' आयोजित केली होती, ज्यात भारत आणि परदेशातील ३०० हून अधिक प्रतिनिधी आणि ७० वक्त्यांनी भाग घेतला. या शिफारशी व्हिजनमध्ये समाविष्ट आहेत.

गोवा भारताचे नेतृत्वस्थळ

सावंत यांनी नमूद केले की, ​गेल्या सहा दशकांत जागतिक जहाजबांधणी उद्योग युरोपमधून आशियाकडे वळला आहे. सध्या जागतिक जहाजबांधणीत आशियाचा वाटा ९० टक्क्यांहून अधिक आहे, तर भारताचा वाटा केवळ ०.०७% आहे, जरी भारताला ११,०९८ किलोमीटरचा मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे.

​सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, गोव्याचे वाणिज्यिक जहाजबांधणी क्षेत्रात देशात नेतृत्वस्थान आहे. ​देशातील एकूण वाणिज्यिक जहाज वितरणात गोव्याचा वाटा सुमारे ४०% आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये गोव्याच्या जहाजबांधणी उद्योगाचे मूल्य २,८६५ कोटी रुपये होते आणि २०२७ पर्यंत हे मूल्य ६४,०५८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची क्षमता आहे. ​हा उद्योग गोव्याच्या राज्य सकल देशांतर्गत उत्पादनात जवळजवळ ११ टक्के योगदान देऊ शकतो. हे क्षेत्र गोव्याच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे, ज्यात ३,००० हून अधिक थेट आणि १८,००० हून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार आहेत असे ते म्हणाले.