पणजी: गोवा सरकारच्या ‘गोवा एरक्शन ऑफ शॅक्स ऑन पब्लिक बीच (रेग्युलेशन ॲण्ड कंट्रोल) ॲक्ट, २०२४’ या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखल घेतली आहे.

तसेच राज्य सरकारसह जीसीझेडएमए, पर्यटन विभाग, गोवा पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, नगरनियोजन विभाग, गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. पर्यावरणप्रेमी डेस्मंड आल्वारिस, जेरेमी फेरेरा, कोलवा सिव्हिक फोरम व स्वप्नेश शेर्लेकर यांची ही याचिका आहे.

वाळू उत्खननाची चौकशी व्हावी!

याचिकाकर्त्यांनी २०२४ चा शॅक कायदा असंवैधानिक आणि रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली आहे. तसेच ''सीआरझेड २०११'' नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे, किनारपट्टीचे सर्वेक्षण करणे, हणजूणमधील सर्व्हे क्र. ३५४/१ ची परवानगी रद्द करून बेकायदेशीर वाळू उत्खननाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. शिवाय, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला व बांधकामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्‍यक

पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संरक्षण हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे विषय आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला यावर कायदा करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि ''सीआरझेड २०११''च्या अधिसूचनेस थेट छेद देणारा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २५४(२) नुसार यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी घेणे बंधनकारक असताना ती घेतलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.