Goa Senior Citizen ज्येष्ठ नागरिकांची सतावणूक, छळाच्या किंवा मारहाणीच्या तक्रारींवर फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाई न करता ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्यांतर्गत होणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्हाधिकारी यात कमी पडतात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायासाठी विलंब होत असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक संघटनेकडून सांगत कार्यवाहीची मागणी केली.

ऑल गोवा सीनियर सिटीजन फेडरेशनतर्फे सामाजिक विकास मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी मांडण्यात आल्या.

समाज कल्याण खात्यातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य मिळावे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाच्या ओळखपत्रानुसार त्यांना बस किंवा इतर ठिकाणी योजनेचा लाभ मिळावा, त्यासाठी समाज कल्याण खात्याकडील कार्डची मागणी केली जाऊ नये.

समाज कल्याण खात्याकडील कार्डची मागणी केल्यास ते कार्ड सर्व ज्येष्ठ नागरिकांकडे नाही, त्यामुळे सुमारे 70 हजार ज्येष्ठ नागरिकांना याचा फटका बसतो. बसमध्येही ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची सवलत ही वयाच्या दाखल्याच्या अनुषंगाने देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

छळवणूक, मारहाणीची तत्काळ दखल घ्यावी:-

• ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे अध्यक्ष डायगो डी कोस्टा यांनी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकांची छळवणूक किंवा त्यांना मारहाणीचे प्रकार घडतात त्यावेळी करण्यात आलेल्या तक्रारींवर तत्काळ दखल घेण्याची गरज असते. मात्र जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य मिळत नाही.

• कोणताही खटला असल्यास प्रथम ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत. जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रकरण गेल्यानंतर ते प्रकरण ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार पुढे नेण्याची गरज असते.

  मात्र सदर खटला फौजदारी कायद्याने पुढे नेण्यात येतो त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ तीन महिन्यात मिळू शकणारा न्याय वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी लांबणीवर पडतो.

• ज्येष्ठ नागरिकांच्या छळवणुकीबाबत जी प्रकरणे ज्येष्ठ नागरिकांची असतात ती फौजदारी कायद्याअनुषंगाने पुढे न नेता ज्येष्ठ नागरिक कायदा नुसारच चालविण्यात यावेत व ज्येष्ठ नागरिकांना मर्यादित वेळेत न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

  ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांत मेंटेनंन्स अॅड वेल्फेअर ऑफ पॅरेन्टस अॅण्ड सीनिअर सिटीजन या कायद्यांतर्गत कारवाई होण्याची गरज आहे.