Panaji : ऑनलाईन शिक्षणासाठी अडथळा बनलेली इंटरनेट सेवा राज्यातल्या सर्व शाळांना पुरविण्यात येणार असून या योजनेला आज मंत्रिमंडळांना मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की तुरुंग कर्मचारी आणि पोलिस यांचे वेतन आता समान पातळीवर आणण्यात आले आहे. साखळीचे बस स्थानक कदंब महामंडळाकडे सुपुर्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. मध्यवर्ती कारागृहात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 5 पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ऍक्युपशेनल थेरीपेस्ट, केमिस्ट व अन्य पदानाही मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या 18 जुलैपासून होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. या अधिवेशनात विविध मुद्दयांवर चर्चा होणार आहे.

योजनांचे पैसे 10 तारखेला देणार

गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना तसेच अन्य कल्याणकारी योजनांचे पैसे लाभार्थीच्या खात्यात महिन्याच्या 10 तारीखेला जमा करा, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. ही योजना सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, त्यात सरकारला यश आले नव्हते.

या विरोधात नागरिकांकडून अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.या योजनेतील लाभार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील असून त्यांना या योजनांच्या पैशाची नितांत गरज असते. बऱ्याच वेळेला हे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत. त्यामुळे या नागरिकांचे आर्थिक ओढाताण होते. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.