ST Reservation: गोव्यातील एसटी समाजाला अजूनही राजकीय आरक्षण मिळाले नसल्याने संसदीय समितीच्या अध्यक्षांनी जाहीर खंत व्यक्त केली असली, तरी येथे आपणच एसटीचे मसिहा असे म्हणणारे अजून कमी झालेले नाहीत. पूर्वी लुईझिन फालेरो हे आपण या समाजाचे मसिहा असे म्हणायचे. आता त्यांचे एकेकाळचे चेले बाबू आजगावकर आपण त्यांचे मसिहा म्हणू लागले आहेत.

काल गांधी मार्केटमध्ये बाबू आजगावकर यांनी विक्रेत्यांबरोबर बैठक घेऊन या मार्केटात एसटींना जर कुणी न्याय मिळवून दिला तर आपणच असे छातीठोकपणे सांगितले. वास्तविक या गांधी मार्केटचे पूर्वीचे नाव ‘मटका बाजार’. येथे सगळे विक्रेत्या होत्या त्या एसटी समजाच्याच.

मात्र, त्याचे गांधी मार्केट झाले आणि मूळ गोंयकार सोडून बिगर गोमंतकीय या मार्केटचे राजा बनले. तरीही या मार्केटात एसटींना न्याय मिळाला म्हणजे अतीच झाले ना!

जीसीए खजिनदार बॅकफूटवर

क्रिकेटमध्ये प्रतिस्पर्धी गोलंदाज आक्रमक ठरताच बहुतेकवेळा समोरचा फलंदाज बॅकफूट जातो. आता गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या खजिनदाराची अशीच गत झाल्याचे कानी आलेय. ऑक्टोबरच्या अखेरीस संघटनेची निवडणूक झाली, त्यानंतर चांगल्या मतांनी निवडून आलेले खजिनदार विरोधी गटावर नेहमीच आग ओकताना दिसत होते.

मात्र, नववर्षात हे ‘दयावान’ खजिनदार बरेच नरम झालेले दिसताहेत. त्यामुळे त्यांचा ‘गॉडफादर’ही संभ्रमित झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी जीसीए व्यवस्थापकीय समिती बैठक झाली, तेव्हापासून खजिनदार तहाची भाषा बोलू लागलाय.

काहींच्या माहितीनुसार, संघटनेचे सचिव असताना खजिनदाराच्या कारभाराविषयी जीसीए अध्यक्षांनी म्हणे सडेतोड भाष्य केले आणि खजिनदार महाशयाची जीसीए ‘खेळपट्टी’वरील देहबोली बदलली.

दोतोर-बाबांसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा

म्हादईमुळे सध्या गोव्यातील केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक जीवनही ढवळून निघाले आहे. तशातच सोमवारी जनमत कौलदिनी म्हादई समर्थकांनी साखळी येथे आयोजित केलेल्या सभेला सरकारने परवानगी नाकारून असंतोषाच्या आगीत तेल ओतले आहे असे त्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.

प्रत्यक्षात साखळी हा मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ असला तरी वाळपई मतदारसंघावरही त्याचा अप्रत्यक्ष संबंध येत असल्याने हे एकंदर प्रकरण दोतोर तसेच वाळपईच्या बाबांनाही शेकण्याची भीती आता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांत अस्वस्थता पसरू लागली आहे.

नाकापेक्षा ठरले मोती जड

शालेय विद्यार्थ्यांची ने आण करत असलेल्या बालरथांचे चालक व मदतनीसांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेस राजवटीत राबविलेली ही योजना आता राज्यभर विस्तारीत झालेली आहे. शाळांतर्फे ती राबविली जात असल्याने चालक, मदतनीस वगैरेची नियुक्ती शाळांतर्फे होते.

व त्यामुळे सरसकट मर्जीतील लोकांच्या नियुक्त्या होणे, सांगतील त्या अटी मान्य करणे वगैरे ओघानेच आले, पण आज हीच मंडळी शिरजोर व संघटित झाली आहे व शाळा व्यवस्थापनावरच आरोप करू लागली आहे. काळाचा महिमा म्हणतात तो हाच.

पत्रकारांची ॲलर्जी?

राय या एसटीबहुल गावाला भेट देण्यासाठी एससी - एसटी कल्याण संसदीय समितीने दोन दिवसांपूर्वी भेट दिली. यानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला स्थानिक पत्रकारांनी उपस्थित राहावे यासाठी त्या समितीमध्ये मीडिया विभाग पाहणाऱ्या सदस्याने खास वृतपत्रांच्या कार्यालयाला फोन करून प्रतिनिधी पाठवावेत अशी विनंती केली होती.

मात्र, गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण खाते सांभाळणाऱ्या त्रिवेणी वेळीप यांना त्याची माहिती होती की नाही हे माहीत नाही, पण त्यांनी कार्यक्रम स्थळी फतवा काढून ठेवला होता, की पत्रकारांना कार्यक्रमापासून दोन हात दूरच ठेवावेत.

का तर म्हणे या समितीला काही शिफारशी करायच्या होत्या आणि त्या वृतपत्रात प्रसिद्ध झाल्या तर मोठा अनर्थ होईल अशी समज त्यांनी हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना दिली होती. पण शेवटी पत्रकारांना कार्यक्रम कव्हर करण्याची परवानगी दिली.

यावेळी सरकारी खात्याकडे राय गावच्या एसटीची परिपूर्ण माहिती (म्हणजे एसटी समाजातील गावात असलेले किती डॉक्टर, किती अभियंते वगैरे) नसल्याबद्दल समितीचे अध्यक्ष कीर्ती सोळंकी यांनी जाहीर खंत व्यक्त केली. हा आपला गलथानपणा उघड होऊ नये यासाठी पत्रकारांना दूर ठेवण्याची तसदी घेतली तर नव्हती ना?