सांगे: गोव्याचे वार्षिक बजेट विधानसभेत सादर करताना सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याला संजीवनी देण्यात येणार असल्याचे घोषित केल्याने शेतकरी वर्ग खूष झाला अन् चिंताग्रस्तही बनले आहे. केवळ घोषणा केल्याने कारखाना सुरू होणार नसून आवश्यक कच्चा माल हवा आहे, त्या साठी खास तरतूद करताना अनेक आवश्यक गोष्टीची आता पासून तयारी केली पाहिजे.

तशी तयारी नसल्यास निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी गाजर दाखवल्यासारखा प्रकार होण्याची भीती शेतकऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे. गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला अपयश आले, ही सत्य बाब आहे. कारखाना बंद करून शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

परिणाम म्हणून कित्येक शेतकऱ्यांनी ऊस उखडून टाकून त्या शेतीत अन्य प्रकारची पिके घेण्यात आली आहेत. खास करून नारळ, सुपारी काढून टाकून परत ऊस पीक घेण्यासाठी जमीन तयार करण्यास शेतकरी राजी होणार नाहीत.

म्हणून एका बाजूने कारखाना दुरुस्ती काम अन् दुसऱ्या बाजूने ऊस पीक घेण्यासाठी किती जमीन उपलब्ध आहे, आणि किती जमीन नव्याने तयार करावी लागणार, याची खडानखडा माहिती गोळा करण्यासाठी कृषी खात्यांतर्गत खास तुकडी तयार करावी लागणार आहे. त्या नंतर किती जमीन उपलब्ध आहे आणि किती टन ऊस उत्पादन होईल, किती कमी पडेल याचा लेखाजोखा तयार करता येईल. साखर उत्पादन असो किंवा इथेनॉल असो पूर्व तयारी म्हणून माहिती संकलित करावीच लागेल.

कृषी खात्याकडून हमी मिळेल?

कारखाना दुरुस्ती काम हाती घेतले म्हणजे कारखाना सुरू होईल म्हणजे चुकीचं ठरेल. कारण शेतकऱ्यांना ऊस लागवड करण्यासाठी ऊस उचल करण्याची हमी हवी असते. त्यासाठी कृषी खात्याने हमी दिल्यास बॅंक, वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करीत असतात.

जोपर्यंत लेखी हमी सरकार देणार नाही, तो पर्यंत कोणीही कर्ज पुरवठ्याची जोखीम स्वीकारणार नाही, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.