पणजी: रेती काढण्यासाठी परवाने देणे कठीण होत चालले आहे. राज्यातील नद्या सीआरझेड ४ या वर्गात येत असल्याने तेथून कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यास केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. यामुळे नियमांत दुरुस्ती करावी असा तगादा केंद्र सरकारकडे लावण्यापलीकडे राज्य सरकारच्या हाती काहीही राहिलेले नाही.

त्यातच नद्यांतील रेती काढण्यासाठी पर्यावरण दाखले मिळवण्याची पूर्वअट म्हणून राज्य सरकारने नद्यांच्या पात्रातील जैवसंवेदनशीलता, जैवविविधता यांचा अभ्यास दोनापावला येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून करून घेतला आहे.

पर्यावरण दाखले मिळवताना सीआरझेडची मान्यता ही अट घातल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. एनआयओने प्रत्येक नदीचा केलेला अभ्यासही प्रतिकूल अहवालांमुळे राज्य सरकारच्या अंगलट आल्यात जमा आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भुपेंद्र यादव यांना लिहिलेल्या विनंती पत्रापाठोपाठ आता केंद्रीय मंत्रालयाला गोवा राज्य किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पत्र लिहिण्याचे नियोजन पर्यावरण खात्याने चालवले आहे.

केंद्र सरकारने २०११ साली लागू केलेल्या किनारा क्षेत्र नियमन अधिसूचनेनुसार, समुद्र, खाड्या, नद्या व उपसागर या जलक्षेत्रांचे चार वर्गांमध्ये विभाजन केले आहे. यामधील सीआरझेड ४ हा वर्ग नद्यांच्या पाण्याला, खाडी व समुद्राच्या भरती-ओहोटीच्या पाण्याला लागू होतो.

सीआरझेड ४ क्षेत्रात रेती उपसा, गाळ काढणे किंवा कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन करण्यास बंदी आहे. गोव्यातील सर्व प्रमुख नद्या व खाड्या सीआरझेड ४ अंतर्गत येत असल्याने रेती उपसा परवानगी मिळणे जवळपास अशक्य आहे.

गोव्यातील सीआरझेड क्षेत्रात समाविष्ट नद्या

१   मांडवी नदी: पणजी परिसर व उत्तर गोव्यातून वाहणारी, सर्वाधिक परिणामग्रस्त.

२   झुआरी नदी: दक्षिण गोव्याची प्रमुख नदी; मोठ्या खाडी व उपनद्यांचा समावेश.

३   शापोरा नदी: परदेश व मये भागातून समुद्राकडे जाणारी.

४   तेरेखोल नदी: गोव्याच्या उत्तरेकडील सीमा भागातील

५  साळ नदी : मडगाव परिसरातून वाहणारी; मासेमारीसाठी महत्त्वाची.

६   शापोरा व बागा खाडी: पर्यटन क्षेत्राशी निगडित.

७ कोलवाळ, खांडेपार नदी: या लहान नद्याही सीआरझेड क्षेत्रात.

८  कुशावती खाडी परिसर: संवेदनशील पर्यावरणीय पट्टा.

रेती उपशाला बंदी का?

  नदी वा खाडीतून रेती काढल्यास पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बिघडतो.

  किनाऱ्यांची धूप वाढते व शेतजमिनी वाहून जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

  नदीतून खाऱ्या पाण्याची घुसखोरी वाढून शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर परिणाम होतो.

  मासे व इतर जलचरांचे अधिवास नष्ट होऊन मासेमारीवर विपरीत परिणाम होतो.

या अटी आवश्यक!

हस्तचलित पद्धतच वापरावी : रेती उपसा फक्त पारंपरिक, हाताने करावा. यंत्रसामग्री किंवा यांत्रिक बोटींचा वापर टाळावा.

तीन मीटरची मर्यादा : उपसा करताना नदीपात्राच्या सध्याच्या पातळीपासून तीन मीटरपेक्षा जास्त खोली करू नये.

कायद्यातील अट

सीआरझेड ४ क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन, रेती वा गाळ काढण्यास परवानगी देता येत नाही.

स्थानिक प्रशासन किंवा शासनालाही या क्षेत्रात परवानगी देण्याचा अधिकार नाही.

या नियमांमुळे गोव्यात रेती उपसा परवानगी मिळवणे जवळपास अशक्य झाले आहे.