CM Pramod Sawant: अखेर मुख्यमंत्र्यांनीही साळ नदीच्या प्रदूषणाची पाहणी केली व ती प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी उपाय योजण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बाणावलीचे व्हेंझीबाब भलतेच खूष होणे स्वाभाविक आहे, पण साळ नदी प्रदूषणमुक्त करणे म्हणजे गोवा काँग्रेसमुक्त करण्याइतके सोपे नाही याची दोतोरांना कुठे कल्पना आहे असा सवाल आम्ही नव्हे, तर ‘बुधवंत’ मडगावकर करत आहेत.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे यापूर्वी मनोहरभाईंनीही तसे बरेच प्रयत्न केले होते. एवढेच नव्हे, तर मडगावातून या नदीत जाणारी घाण बंद करण्यासाठी दोन अद्ययावत मलनिस्सारण प्रकल्प उभारले. त्याला पाच वर्षे उलटून गेले तरी ही घाण चालूच आहे. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचे धैर्य दोतोरांना दाखवावे लागेल असेच वाटते.

सायबांनो, यांना दंड कोण देणार?

जो चुकतो व जो जाणूनबुजून चूक करतो त्याला दंड व्हायलाच हवा. मात्र, मोठी चूक करणाऱ्याला सोडून चिल्लर चूक करणाऱ्यांना मोठा दंड देणे हा कुठला न्याय? आपले मायबाप पोलिस वाहनचालकांना दंड देण्यासाठी चोवीस तास रस्त्यावर उभे राहून दंडाच्या पावत्या फाडतात.

मात्र, खुल्लमखुल्ला चालणाऱ्या जुगाराला व जुगाऱ्यांना दंड देण्याचे धाडस पोलिस दाखवत नाहीत. गोव्यात जे ड्रग्जचे जाळे पसरले आहे ते तोडण्याचे धाडस पोलिसांकडे नाही. जुगारी, ड्रग्ज विकणारे, जुगार अड्डा चालविणारे यांना दंड कोण देणार साहेब?

नागरी पुरवठा खात्यातील किस्से

सध्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी आलेल्या धान्याच्या चोरीमुळे संबंधित खाते चर्चेत आलेले आहे, तर संबंधित खात्याचे संचालक आपण त्या गावचेच नसल्याचा आव आणत आहेत. तसे पाहिले तर सुरवातीच्या म. गो.

राजवटीपासून या खात्याची ही परंपरा चालू असल्याचे रास्त भाव दुकानदारच सांगतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकार कोणतेही असो त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यात निरीक्षक ते कोटा तपासण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून सर्वांचे हात ओले करावे लागतात.

सरकार जरी आता बोटाच्या स्कॅनरचे सांगत असले तरी विना स्कॅन दिलेल्या धान्यासाठीसुध्दा या लोकांचे समाधान करावे लागते. मग ही प्रणाली सुरळीत होणार कशी?

जनता जनार्दन दाराबाहेर!

ग्रामपंचायतीत दर पंधरवडा बैठक घेतली जात असून पंचायत मंडळ विविध ठरावांवर चर्चा करून मंजूर किंवा फेटाळण्यासंदर्भात निर्णय घेतात. बैठकीत एखाद्या अर्जदाराला बैठकीला उपस्थित राहण्याचा हक्क आहे, परंतु हा नियम उसकई पंचायतीला लागू होत नसल्याचे दिसते.

कारण एका महिला अर्जदाराचे तीन ठराव असतानासुद्धा त्यांना दाराबाहेर ठेवून बंद खोलीत बैठक घेण्यात आली. हे प्रकरण बीडीओ आणि पंचायत संचालनालयात पोहोचले असून पंचायत सचिवावर कारवाई होणार का हा मोठा प्रश्‍न आहे. तळागळातील प्रशासनात असे घडत असेल, तर जनतेचे काय खरे नाही बुवा!

तो गांजा गेला कुठे?

‘शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराधाला शिक्षा होता कामा नये’ या तत्त्वावर आपली न्यायव्यवस्था चालते. याचा गैरफायदा घेणारे अनेक आहेत. दोन दिवसांपूर्वी दक्षिण गोव्यातील एका नगरात पोलिसांनी म्हणे गांजा पकडला होता.

दोन तरुणांकडून चक्क दोन किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता व दोन्ही तरुणांना अटकही झाली होती. मात्र, ते गांजा विकणारे तरुण राजकीय वशिल्यावर म्हणे सुटले. तो दोन किलो गांजा कुठे गायब झाला हे मात्र कळू शकले नाही.

मग घोटाळ्यात हात कोणाचा?

राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्यातील धान्य घोटाळ्यामुळे किती मोठ्या प्रमाणात धान्याचा काळाबाजार होत आहे, ते स्पष्ट होत असल्याचे गोमंतकीयांचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याने या धान्य घोटाळ्याप्रकरणी आपले हात वर केले असले, तरी स्वस्त धान्य दुकानातून काळाबाजार होत असलेल्या या प्रकरणात संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याशिवाय हे शक्यच नाही, असेही मत व्यक्त होत आहे.

शिल्लक राहिलेल्या तांदूळ आणि गव्हाच्या गोण्या कशा काय बरे दलालांच्या हाती सापडल्या याचा आधी खुलासा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांच्या मालकांनाच पोलिसांनी उचलण्याची खरी आवश्यकता असल्याचेही सुज्ञ गोमंतकीयांचे मत आहे.

शिल्लक राहिलेल्या या धान्याच्या काळ्या बाजारातून या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना किती रक्कम पोचती व्हायची त्यावरही आता खमंग चर्चा रंगत आहे आणि तिकडे सरकार म्हणते आमचा काहीच हात नाही. मग आहे कुणाचा...!

गुफ्तगू!

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व आमदार मायकल लोबो हे सहकारी नंतर आणि आधी चांगले मित्र, याची माहिती राजकीय वर्तुळात सर्वांनाच आहे. गुरुवारी म्हापशात कर्करोगासंदर्भातील कार्यशाळेच्या उद्‍घाटनास मुख्यमंत्री आले होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी मायकल लोबो तिथे पोचले होते. उद्‍घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर लोबोंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सुमारे अर्धा तास दोघेही बंद दरवाजाआड गुफ्तगू करताना दिसले.

आता या दोघांमध्ये नक्की कुठल्या विषयावर इतका वेळ चर्चा सुरू होती? याबद्दल अनेक तर्कवितर्क माध्यमांच्या प्रतिनिधींकडून यावेळी काढण्यात आले.

अभियांत्रिकी युवकांना संधीच नाही!

राज्य सरकारच्या रोजगार मंत्रालयाने मोठा गाजावाजा करून रोजगार मेळावा भरवला. मात्र, त्यासाठी किती खर्च आला, ते जाहीर करा अशी मागणी होत आहे.

विशेषतः अभियांत्रिकी क्षेत्रातील बेरोजगार युवकांना या रोजगार मेळाव्यातून जास्त फायदा झाला नाही, असे या युवकांचेच मत आहे. त्यामुळे एवढे शिकून सवरून करायचे काय, असा सवाल या युवकांच्या मातापित्याकडून व्यक्त होत आहे.

मागच्या काळात सरकारच्या मंत्रिगणांनी आपल्या सग्यासोयऱ्यांना आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या पोरासोरांना नोकऱ्या बहाल केल्या. आता खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या देतो म्हणून मोठा रोजगार मेळावा घेतला, तर त्यात अभियांत्रिकी युवकांना मात्र हवी तशी संधी मिळाली नाही. कारण त्यांच्या क्षेत्रातील कंपन्याच या रोजगार मेळाव्यात नव्हत्या..!