पणजी: सरकारने राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘गोवा रस्ते सुरक्षा धोरण २०२५’ अधिकृतपणे लागू केल्याची घोषणा केली आहे. या धोरणाद्वारे आगामी तीन वर्षांमध्ये अपघातांमध्ये ५० टक्के घट घडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती विश्लेषण आणि सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वयाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी कार्ययोजना आहे.

अपघात विश्लेषणासाठी डेटा वापर

आयआरएडी व ईडीएआर प्रणालीच्या माध्यमातून अपघात प्रवृत्तीचे विश्लेषण करून धोके असलेल्या भागांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. जीआयएस मॅपिंगचा उपयोग करून अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये रस्ता सुधारणा केली जाईल.

वाहतूक, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि शिक्षण विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘लीड एजन्सी’ स्थापन केली जाईल. राज्य व जिल्हा पातळीवरील रस्ता सुरक्षा परिषदांच्या नियमित बैठकांद्वारे धोरणांची अंमलबजावणी केली जाईल.

जनजागृती आणि सहभाग

‘ट्रस्ट’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित असलेल्या वाहनचालकांसाठी नव्याने प्रशिक्षण घेण्याची संधी दिली जाईल. शाळा, कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी रस्ता सुरक्षा जनजागृती मोहीम राबवली जाईल.

रस्त्यांची रचना आणि पायाभूत सुविधा सुधारणा

अपघातप्रवण ठिकाणी वेगमर्यादा कमी करण्याची साधने, सुस्पष्ट चिन्हे, रस्ता पुनर्रचना, वीजप्रकाश यांवर भर दिला जाईल. अपंग व्यक्तींकरिता सुलभ सुविधा असलेल्या रस्त्यांची रचना (उदा. व्हीलचेअर रॅम्प, श्रवणसंकेत इ.) केली जाईल.

धोरणाची अंमलबजावणी तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होईल. सर्व वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ बसवणे, स्थानिक नियंत्रण यंत्रणा व वेग नियंत्रक बसवणे सक्तीचे असेल.

तंत्रज्ञानाधारित वाहतूक नियंत्रण

राज्यभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली जाईल. वेगमर्यादा उल्लंघन, सिग्नल तोडणे, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे, हेल्मेट व सीट बेल्ट न लावणे यांसारख्या गुन्ह्यांवर नजर ठेवली जाईल. तसेच ‘ई-चलन’प्रणाली आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पुराव्याच्या आधारे दंड आकारला जाईल.

चालक प्रशिक्षण, प्रणालीत सुधारणा

चालकांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण देणारी ‘इंटिग्रेटेड ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ किंवा ‘प्रादेशिक ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर’ उभारली जातील. परवाना देण्यापूर्वी वैज्ञानिक पद्धतीने वाहनचालकाची परीक्षा घेतली जाईल.

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

वाहनांची फिटनेस चाचणी पारदर्शक व निःपक्षपाती करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन’ स्थापन केले जातील. फिटनेस प्रमाणपत्र देताना कोणतीही मानवी चूक किंवा पक्षपात होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे.