प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात तेरावा रस्ता सुरक्षा सप्ताह पाळला जात आहे. वाहतूक खात्यातर्फे गेली तेरा वर्षे हा कार्यक्रम राबविला जात असून त्यानिमित्त अनेक उपक्रमांचे आयोजनही केले जाते. पण त्यातून नेमके काय साध्य होते, अपघातांचे प्रमाण घटते का, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रत्यक्षात पाहिले तर ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ असो वा ‘वाहतूक सुरक्षा सप्ताह’ असो, ते निव्वळ सरकारी कार्यक्रम असतात व त्याबाबतचे अहवाल तयार करून ते फाइलींत ठेवण्यापुरतेच असतात. नाही म्हणायला ‘गोवा कॅन’ सारखी बिगर सरकारी संघटना त्यात सहभागी होत असते तीसुद्धा एक सोपस्कार म्हणून असे खेदपूर्वक नमूद करावे लागते. ‘मार्ग’ सारख्या दुसर्‍या एका संघटनेने स्व. गुरुनाथबाब केळेकर यांच्या काळात रस्ता सुरक्षेसाठी प्रामाणिकपणे बरेच उपक्रम राबवले, शाळाशाळांत जाऊन त्याबाबत जागृतीही केली.

पण तरीही त्याचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग झालेला नाही हे दर दिवशी होत असलेले वाढते रस्ते-अपघात व त्यांत त्याच संख्येने जात असलेले मानवी बळी पाहता म्हणावे लागते. आपला गोवा चिमुकला आहे पण तरीही राज्यात रस्ता अपघात व त्यात मानवी बळी गेलेला नाही, असा एकही दिवस जात नाही. अपघात हा शेवटी अपघात असतो, तो कोणी मुद्दाम करत नाही हे जरी खरे असले तरी बेदरकारपणा वा निष्काळजीपणा हे बहुतांश अपघातांमागील कारण आहे. गतवर्षी बाणस्तारी पुलावर झालेला अपघात व त्यात गेलेले चार बळी हे एकमेव उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे.

खरे तर त्या अपघातानंतर तरी आपले वाहतूक खाते खडबडून जागे होईल व रस्ते अपघात टाळण्यासाठी उपाय योजेल असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झालेले नाही. फार दूर कशाला गोव्याच्या विविध रस्त्यांवर वाहतूक पोलीस तेवढे दिसतात. वाहतूक खात्याचे अधिकारी कुठेच नसतात. त्यातही वाहतूक पोलीस म्हणजे प्रत्येकाच्या टिंगलीचा विषय ठरलेला आहे. त्यामुळे ते देत असलेले ‘तालांव’ व त्यामुळे सरकारी तिजोरीत जमा होणारा महसूल सोडला तर त्यांचा दुसरा कोणताच उपयोग होत नाही.

त्या उलट त्या जागी जर आरटीओची केवळ गाडी जरी उभी राहिली तर वाहतूक नियंत्रण शंभर पटीने होऊ शकते. पण तसे होत नाही. मागे, म्हणजे बर्‍याच वर्षांपूर्वी, सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे वाहतूक खाते होते व त्यांनी ‘वाहतूक अधिकारी कार्यालयात नव्हे तर रस्त्यावर उभे राहून काम करताना दिसायला हवेत’, असा फतवा काढला होता व त्यामुळे त्याचे परिणामही त्यावेळी दिसले होते. मात्र शिरोडकर यांच्यानंतर तो नियमही लुप्त झाला. हेच तर या व्यवस्थेचे दुर्दैव आहे. शांताराम खंवटे, ओ. पी. त्यागी यांसारखे संचालक व व्यंकटेश कामतांसारखे निरीक्षक यांचा जो दरारा होता, त्यामुळे त्या काळात वाहतूक व्यवस्थेत एक शिस्त असायची ती आता कुठेच जाणवत नाही व कदाचित त्यामुळेच एकंदर स्थिती बिघडली असावी.

या रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्ताने जनजागृती म्हणून नुकताच पणजीत एक कार्यक्रम झाला व त्यावेळी वाहतूक खात्याचे एक निरीक्षण प्रसृत केले गेले त्यानुसार लोकांनी गरजेपुरताच वाहनांचा वापर केला तर अपघात व त्यात जाणारे बळी यांची संख्या घटेल, असे म्हटले आहे. म्हणजे हे खाते आपणावरील जबाबदारी लोकांवर ढकलून मोकळे होते असे दिसत आहे. लोकांनी गरजेपुरता वापर करावा हे खरेच पण अधिकतम लोक गरज म्हणून वाहने बाहेर काढत असतात, मौजमजेसाठी वाहने घेऊन फिरणारे त्यामानाने कमीच असतात.

अर्थात त्यात पर्यटक अधिक असतात व त्यांच्या वाहनांना होणारे अपघात टाळण्यासाठीचे काम वाहतूक यंत्रणेनेच करायला हवे; पण ती यंत्रणा ती जबाबदारी वाहतूक पोलिसांकडे टाकून मोकळी होत असते. म्हणजे वाहतूक खात्याचे काम केवळ वाहनांना परवाने देण्याचे व वाहन चालनाच्या चाचण्या घेण्याचेच आहे का, असा मुद्दा उपस्थित होत असतो.

गोव्यात आलेले पर्यटक जे प्रचंड प्रमाणात वाहतूक गुन्हे करत असतात त्याला हे खातेच तर कारणीभूत आहे. गोव्यात ‘रेंट अ कार’ व ‘रेंट अ बाईक’ घेऊन जो हैदोस चालू असतो त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी या खात्यावर आहे. पण तशी ती कुठेच झालेली दिसत नाही. त्याऐवजी लोकांनी गरजेपुरती वाहने वापरावीत, असा सल्ला देऊन खाते मोकळे झाले आहे व त्यावरून त्याला काहीच करावयाचे नाही असे वाटते. विविध शहरांत सिटीबसवाले करत असलेली अरेरावी, पार्किंगचा होत असलेला घोळ हे सारे जाग्यावर घालण्याचे काम वाहतूक यंत्रणेकडे सोपवायला हवे कारण गावागावांतही ही समस्या जाणवू लागलेली आहे.

हे सर्व प्रश्न जाग्यावर घालण्यासाठी वाहतूक खात्याला कठोर व्हावे लागेल. त्यासाठी वाहतूकमंत्र्यांनाही अधिक सक्रिय व्हावे लागेल. पण ती हिंमत मंत्री मॅाविन गुदिन्हो दाखवतील का? ‘वाहतूक सुरक्षा सप्ताहा’निमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाषणबाजी केली म्हणून भागणार नाही तर या सप्ताहातून काही तरी साध्य झाले आहे, वाहतूक खाते सक्रिय झाले आहे हे लोकांना दिसायला हवे. शालेय अभ्यासक्रमात ‘रस्ता सुरक्षा’ हा विषय समाविष्ट केला जाईल असे गेली अनेक वर्षे कानावर पडत आहे; पण प्रत्यक्षात काहीच झालेले नाही. शाळा सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळी शाळांबाहेरील रस्त्यांवर जे काय पाहायला मिळते ते पाहता, रस्ता सुरक्षा तेथूनच सुरू व्हायला हवी. या सुरक्षा सप्ताहानिमित्ताने ते जरी झाले तरी सप्ताहाचे सार्थक होईल!