डॉ. सुशीला सावंत मेंडीस

१८ जून हा दिवस मुक्त विचारांचा पुरस्कार करण्याच्या वृत्तीमधून जन्माला आला. गोवा क्रांती दिनाचा ८०वा वर्धापनदिन साजरा करताना आपण या चळवळीतून आजच्या काळासाठी काय शिकू शकतो, याबाबत आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

महान समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी पोर्तुगीज हुकूमशहा ‘सालाझार’च्या भीतीदायक राजवटीविरुद्ध स्वातंत्र्यलढ्याचे स्फूल्लिंग चेतवले. त्यांचा संघर्ष मुख्यतः नागरी स्वातंत्र्यांच्या मागणीसाठी होता. चारशेहून अधिक वर्षांच्या पोर्तुगीज सत्तेखाली गोमंतकीयांना ही मूलभूत हक्कांची हमी नाकारण्यात आली होती. सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी इंग्लंडच्या ‘मॅग्ना कार्टा’ने सत्ताधीशांच्या मनमानीला लगाम घालत स्वातंत्र्याची संकल्पना जगासमोर मांडली होती.

१८ जून रोजी डॉ. लोहिया यांनी गोमंतकीयांसाठी मुक्तपणे बोलण्याचा, विचार करण्याचा आणि लिहिण्याचा अधिकार मागितला. त्या काळातील नागरी समाजाने स्वतःच्या जीविताची आणि स्वातंत्र्याची पर्वा न करता त्यांना साथ दिली. पोर्तुगीजांनी या आंदोलनाला ‘मोव्हिमेंटो दा रुआ’ – म्हणजेच ‘रस्त्यावरची चळवळ’ असे संबोधले.

डॉ. लोहियाज कॉल टू गोमंतक’ या लेखात ते लिहितात की, परकीय सत्तेने गोमंतकीयांवर आत्माहीन संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न केला. अभ्यास, क्रीडा किंवा ग्रामविकासासाठी संघटना स्थापन करायची असली तरी सरकारी परवानगी आणि पोलिसांच्या देखरेखीखालीच काम करावे लागत होते. सभा घेण्याचाही अधिकार नव्हता. अगदी लग्नपत्रिकांवरही ‘सेन्सॉर’ची नजर असे. लोहिया यांनी ब्रिटिश, पोर्तुगीज तसेच स्वतंत्र भारतातील पंडित नेहरू यांच्या सरकारवरही आवश्यक तेव्हा टीका केली.

आज परिस्थिती बदलली असली तरी आंदोलन आणि विरोधाचा अधिकार अनेकदा सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर असतो. त्या काळी आंदोलनासाठी परवानगी घेतली जात नव्हती. गोव्यात आज टाऊन अँड कंट्री प्लॅनिंग कायद्याच्या काही तरतुदींविरोधात लोकांत असंतोष आहे. गोव्याचे रक्षण करण्याचे काम कार्यकर्ते करत असताना ‘बिल्डर लॉबी’ आणि प्रशासन त्यांच्यावर खटले दाखल करते. इतिहास आपल्याला सांगतो की, कार्यकर्त्यांविरुद्ध सूडबुद्धीने केलेली कारवाई ही कोणत्याही सरकारची चूक ठरते.

१९६७ मध्ये डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेस सरकारवर तीव्र टीका करण्यात आली होती. प्रदेश, भाषा, जात आणि धर्म यांच्या आधारावर समाजात फूट पाडणारे हे सरकार देशाच्या एकात्मतेस बाधा पोहोचवत असल्याचा आरोप त्यात होता. त्याच वर्षी या जनमतामुळे नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता उलथवून लावली गेली.

भारतात आणीबाणीच्या काळात नागरी स्वातंत्र्यांची गळचेपी झाली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई यांच्यासह हजारो राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. अखेरीस जनतेनेच इंदिरा गांधींचे राजकीय भविष्य ठरवले. आज कार्यकर्ते, विद्यार्थी, कामगार आणि पत्रकार यांच्यावर ‘यूएपीए’सारख्या कठोर कायद्यांखाली गुन्हे दाखल होतात, तेव्हा ती एक प्रकारची अघोषित आणीबाणीच वाटते.

आज गोव्यात आंदोलनासाठी मोकळ्या जागाच उरलेल्या नाहीत. लोहिया आणि डॉ. ज्युलिओ मेनेझेस यांनी मडगावातील ज्या जागेवर आंदोलन केले, त्या जागेला आज लोहियांचे नाव देण्यात आले आहे. अलीकडे ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीला पणजीतील आझाद मैदानावर शांततापूर्ण निदर्शनांची परवानगी देण्यात आली होती; मात्र ती नंतर मागे घेण्यात आली. दिल्लीतही आंदोलकांना जंतरमंतरवरच जाण्यास सांगितले जाते. १८ जून चळवळीची आणखी एक महत्त्वाची शिकवण म्हणजे अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या आंदोलनामागे मोठ्या संख्येने लोकांचा पाठिंबा असणे. मुसळधार पावसातही हजारो गोमंतकीय रस्त्यावर उतरले. हजारो जणांना अटक झाली, कारागृहात टाकण्यात आले आणि काहींना पेनिशे व अझोरेस बेटांवरील तुरुंगात पाठविण्यात आले.

टी. बी. कुन्हा, लक्ष्मीकांत भेंब्रे, इव्हाग्रिओ जॉर्ज, प्रा. भास्कर बांदोडकर, जीवन कीर्तनी, उपेंद्र तळवलकर, पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्यासह अनेकांनी लोहियांच्या हाकेला प्रतिसाद दिला. पोर्तुगीज सत्तेविरोधात बोलणाऱ्या पोर्तुगीज बुद्धिजीवींनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. टी. बी. कुन्हा यांनी आपल्या तुरुंगवासाला ‘शिक्षणाचे विद्यापीठ’ असे संबोधले होते.

नागरी स्वातंत्र्यांसाठीचा हा संघर्ष गोव्याच्या (Goa) स्त्री-पुरुषांच्या मनात खोलवर रुजला. आजही लोकशाही टिकवण्यासाठी संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. १८ जून प्रत्येक गोमंतकीय आणि भारतीयाला आठवण करून देतो, की नागरी स्वातंत्र्यांचा अंत म्हणजे लोकशाहीच्या मृत्यूची सुरुवात. संख्याबळाच्या सामर्थ्यामुळेच १८ जूनचा इतिहास घडला. जेव्हा नागरी समाज मोठ्या संख्येने एकत्र येतो, तेव्हा तो लोकशाहीच्या किल्ल्याचे सर्वात भक्कम संरक्षण ठरतो.