पणजी: गोव्यात २०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण ४२ आंदोलने व निदर्शने झाल्याची माहिती गृह खात्यातील सूत्रांनी दिली. या कालावधीत आंदोलनांची संख्या सातवरून १५ वर पोहोचली असून २०२५ मध्ये पाच वर्षांतील सर्वाधिक आंदोलने झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ मध्ये सात, २०२२ मध्ये पाच, २०२३ मध्ये सहा, २०२४ मध्ये नऊ आणि २०२५ मध्ये १५ आंदोलने झाली. त्यामुळे २०२२च्या तुलनेत २०२५ मध्ये आंदोलनांची संख्या तिप्पट झाली आहे. २०२१च्या तुलनेतही २०२५ मधील आंदोलने दुपटीहून अधिक आहेत.

दरम्यान, जानेवारी २०२२ ते जुलै २०२६ या कालावधीत आंदोलनांच्या संदर्भात १६ प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली. त्यात २०२२ मध्ये एक, २०२३ मध्ये दोन, २०२४ मध्ये सात, २०२५ मध्ये दोन आणि जुलै २०२६ पर्यंत चार ‘एफआयआर’चा समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार, २०२४ हे आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे दाखल होण्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक ठरले.

आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पोलिसांची परवानगी न घेता निदर्शने करणे, बेकायदा जमाव करणे तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

२०२१ ते २०२५ या स्वतंत्र कालावधीसाठी सरकारने आंदोलनांशी संबंधित १५ ‘एफआयआर’ची माहिती दिली आहे. त्यानुसार २०२१ मध्ये दोन, २०२२ मध्ये एक, २०२३ मध्ये दोन, २०२४ मध्ये सात आणि २०२५ मध्ये तीन गुन्हे दाखल झाले. काही प्रकरणे नंतर मागे घेण्यात आल्याचेही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

पोलिस कारवाईत वाढ

आंदोलनांशी संबंधित ‘एफआयआर’ची माहिती दिली तरी संबंधित व्यक्तींची नावे ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत दिलेली नाहीत. या आकडेवारीतून राज्यातील आंदोलनांची वाढती संख्या व त्यासोबत आंदोलनांशी संबंधित पोलिस कारवाईत वाढ अधोरेखित झाली आहे. २०२५ मध्ये आंदोलने सर्वाधिक झाली, तर २०२४ मध्ये आंदोलनांशी संबंधित सर्वाधिक ७ ‘एफआयआर’ दाखल झाले.