पर्यावरण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये गोव्याने प्रगती करत देशात तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. कृषी क्षेत्रात मात्र गोवा अजूनही मागेच आहे. विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) पर्यावरण राज्य - 2023 चा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात हा उल्लेख केला आहे. या अहवालात सर्वच क्षेत्रांत तेलंगणाने बाजी मारली असून त्यांनी पहिले स्थान मिळवले आहे.

भारतातील विविध राज्यांतील पर्यावरणीय मूल्यांकनाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण पर्यावरणीय कामगिरीमध्ये वाढती वनाच्छादित प्रगती, नगरपालिका कचरा प्रक्रिया आणि इतर निकषांवर तेलंगणा राज्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे, त्यानंतर गुजरात आणि गोवा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

राजस्थान, नागालॅण्ड, बिहार ही राज्ये अखेरच्या क्रमांकावर आहेत. या अहवालानुसार, अन्नधान्य उत्पादन, विमा उतरवलेले पीक क्षेत्र इत्यादींमध्ये गोव्याची कृषी कामगिरी मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांच्या तुलनेत तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे दिल्ली, मेघालय आणि इतरांसह गोवा कृषी क्षेत्रात तळाशी आहे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात गोवा पहिल्या पाचमध्ये असून यात दिल्ली अव्वल आहे. या अहवालात नमूद केले आहे की, सीएसईने भारतातील या राज्यांच्या क्रमवारीसाठी अधिकृत माहिती सरकार आणि अधिकृत कागदपत्रे सूत्रांकडून मिळवली आहेत. यात सीएसईने २९ राज्यांसाठी महत्त्वाच्या चार संकल्पनांतर्गत ३२ निर्देशकांचा विचार केला आहे.

आरोग्यात दिल्ली ‘टॉप’वर

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने आरोग्य सुविधांमध्ये चांगली प्रगती केली असून त्यांनी सर्वाधिक खर्च आरोग्य क्षेत्रावर केला आहे. त्यानंतर सिक्कीम आणि गोवा या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

आज जागतिक पर्यावरण दिन

विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (CSE) यावर्षीचा राज्य पर्यावरण अहवाल जारी केला आहे, ज्यामध्ये राज्यांच्या पर्यावरणाचे मूल्यांकन केले आहे. सर्व राज्यांमध्ये तेलंगणा राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. गोवा राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर सर्वांत खालच्या क्रमांकावर राजस्थान आहे.

तळातील 10 राज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांची संख्या ६ आहे.

70 ते 30 टक्के मूल्यांकन असणाऱ्या राज्यांची संख्या 27 आहे.

एकूण मूल्यांकन

४.६११ पंजाब

५.५७८ हरियाणा

६.५९३ गुजरात

५.७६४ महाराष्ट्र

६.३९४ गोवा

३.४९६ बिहार

४.६०६ कर्नाटक

५.४७४ केरळ

५.२३४ ओडिसा

७.२१३ तेलंगणा

५.१७५ छत्तीसगड

कृषी सुधारणेची गरज

गोव्यात कृषिविषयक सुधारणांची गरज असल्याचे सीएसईच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या क्षेत्रात मध्य प्रदेशचे बरीच सुधारणा केली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहेत. दिल्ली, गोवा, मेघालय ही राज्ये पिछाडीवर आहेत.